बालविवाह लावणाऱ्यांना कायदा घडवणार अद्दल ! शिक्षा आणि दंडाची भक्कम तरतूद;मंगल कार्यालयवाले, फोटोग्राफर, केटरर्स, वाजंत्र्यांचाही वाजणार बँड!

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ लागू असून याचे नियम महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २०२२ देखील लागू आहेत. या अधिनियमानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ नुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना शहरी, तर ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच ग्रामीण भागाकरीता अंगणवाडी सेविका, तसेच शहरी भागाकरिता पर्यवेक्षिकांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अक्षयतृतीया या दिवशी जिल्ह्यात बालविवाह होऊ शकतात. यास प्रतिबंधक म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास सदर पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर-वधूंचे आई-वडिल किंवा पालक व अन्य नातेवाईक, मित्र परिवार, मंदिरातील विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरिंग अशा सर्वांनी बालविवाह घडविण्यास प्रत्यक्ष मदत केली किंवा तो रोखण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, जे अशा विवाहात सामील झाले होते, अशा सर्वांना दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. 

सोबत ग्रामसेवकांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. १० मे २०२४ रोजीच्या अक्षयतृतीयेला संभावित बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी बालविवाह प्रतिबंधात्मक अधिनियमातील तरतुदीनुसार बालविवाह रोखण्याबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.