लाखांचा पगार तरी खायची हाव सुटेना; बुलडाण्याचा लाचखोर उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे एसीबीच्या जाळ्यात; वकील अनंता देशमुखही पकडला; २ लाख १७ हजार मागितले, १ लाख घेतांना रंगेहाथ पकडले;

जिल्हाधिकारी कार्यालय हादरले..

 
ty5ye
बुलडाणा( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा,): लाखांचा पगार घेणाऱ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्मी भेट स्वीकारण्याची सवय अंगवळणी पडल्याचे दिसते. कितीही मिळाले तरी अशा लाचखोरांची खायची हाव सुटत नाही. बुलडाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भुसंपादन विभागाचा ( मध्यम प्रकल्प) उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एक लाख रुपये घेताना रंगेहात पकडले. आज, २८ डिसेंबरला संध्याकाळी साडेचार च्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाच्या कार्यालयात ही  मोठी कारवाई करण्यात आली. याच प्रकरणात याच कार्यालयातील लिपिक नागोराव खरात  याच्यासह वकील अनंता देशमुख या मध्यस्थांना सुद्धा एसीबी ने पकडले आहे.

नांदुरा तालुक्यातील हिंगना इच्छापुर येथील एका शेतकऱ्याने या प्रकरणाची तक्रार एसीबी कडे केली होती. तक्रारदार शेतकऱ्याची दीड एकर जमीन जिगाव प्रकल्पात गेली होती.  या जमिनीचा मोबदला सरकार कडून जमा झाला होता. मात्र  तक्रारदार शेतकऱ्याचे वडील मयत झाल्याने  मोबदल्याची रक्कम  तक्रारदार शेतकऱ्याच्या चुलत्याच्या खात्यावर  जमा झाली. ही रक्कम तक्रारदार शेतकऱ्याला देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी घुगे याने २लाख १७ हजार रुपयांची मागणी केली. कार्यालयातील लिपिक खरात याच्या माध्यमातून वकील अनंता देशमुख यांच्याकडे ही रक्कम देण्याचे ठरले. दरम्यान या प्रकारानंतर एसीबी कडून तक्रार खरी असल्याची खात्री करण्यासाठी पडताळणी  करण्यात आली.

यात "त्याच" कामासाठी घुगे ने लाच मागितल्याचे समोर आले. त्यानंतर एसिबी पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या भूसंपादन कार्यालयाच्या आवारात साफळा रचला. एक लाख रुपये घेऊन शेतकरी कार्यालयात पोहचला. लिपिक  खरात आणि देशमुख याने रक्कम स्वीकारताच पथकाने छापा मारला. वकील देशमुख याच्यासह खरात आणि लाचखोर उपजिल्हाधिकारी घुगे याला ताब्यात घेण्यात आले. बुलडाण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. तिन्ही लाचखोरांना सध्या बुलढाणा येथील लासलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात नेण्यात आले असून वृत्त लीहिस्तोवर त्यांची चौकशी करण्यात येत होती.
 

लाचखोरी थांबणार कधी? 

मूळात लाचखोरी थांबणार कधी, हा प्रश्न आज प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाला भेडसावत आहेत. सरकारी कार्यालयात टेबलाखालून पैसे दिल्याशिवाय झटपट कामेच होत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. लाच दिल्याशिवाय कामे होत नसल्यामुळे गरिबांची मोठ्या प्रमाणावर फरफट होत आहे. ‘लाच घेणे आणि देणे’ कायद्याने गुन्हा आहे. याबाबतची सरकारी कार्यालयात पोस्टर लावून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जनजगृती केली जाते; मात्र ‘वरकमाई’साठी हपापलेल्या ‘सरकारी बाबूं’वर जनजागृतीचा कोणताही परिणाम होत नसल्याचे अनेकदा सिध्द झाले आहे.