व्हॉईस ऑफ मिडीयाच्या आंदोलनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणला! मागण्यांसाठी पत्रकारांचे धरणे ; अन्यथा १० जुलैला मंत्रालयासमोर आंदोलन...

 

सध्या राज्य सरकारचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन काळात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रकारांनी धरणे आंदोलन केले. संघटनेने यापूर्वी देखील राज्यभरातील पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्या शासनदरबारी मांडल्या आहेत. वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे, दरम्यान आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या प्रलंबित मागण्या पुढील प्रमाणे विधानसभा निवडणुकी दरम्यान वृत्तांकन करण्यासाठी शासन यादीवरील सर्व दैनिक, साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेले न्यूजपोर्टल, यूट्यूब चॅनलला पण ओळखपत्र पासेस देण्यात याव्यात. सर्वच माध्यमांना समांतर जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे, शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात, वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये. आर. एन. आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी, २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे, तसेच २५ वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी, टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांच्या मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घेण्यात यावा, एका बातमीसाठी चार वर्षापूर्वी एक हजार रुपये मिळायचे, आता दोनशे रुपये मिळतात, टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण झाला आहे. याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात यावी आणि टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे. वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही, त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी, त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही, पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्या संदर्भामध्ये असणारी कमिटी, तसेच अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना शासनादेश रद्द करून नवीन शासन आदेश तयार करावा. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना 'त्या' कमिटीवर काम करण्यासंदर्भामध्ये संधी द्यावी, सर्वच वृत्तपत्रांचे २५ टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत, कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा, सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी, काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूजपोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात, सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी, जे जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा.  

याप्रमुख मागण्या शासन दरबारी अजूनही प्रलंबित आहेत. यामुळे शासनाने यावर विशेष लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे.  

   

याआंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्वरित नियमावली तयार केली नाही तर येत्या १० जुलैला मंत्रालया समोर पुन्हा आंदोलन करण्यात छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी, व्हाईस ऑफ मीडिया संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल मस्के, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीकांत बगाडे, कोअर कमिटी सदस्य अरुण जैन, विदर्भ संघटक सिद्धार्थ आराख, साप्ताहिक विंग प्रदेशाध्यक्ष विनोद बोरे, सुनील तिजारे, जिल्हा कार्याध्यक्ष कृष्णा सपकाळ, जिल्हा सरचिटणीस गजानन धांडे, साप्ताहिक विंग जिल्हाध्यक्ष संतोष गाडेकर, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख संदीप वंत्रोले, जिल्हा प्रवक्ता आदेश कांडेलकर, नदीम शेख, प्रवीण थोरात, संतोष थोराते, गजानन सरकटे, कैलास राऊत, शेख मेहमूद, रहमत अली, शौकत शाह, दीपक मोरे, गणेश उबरहंडे, सचिन ठाकरे, शेख इदरीस, श्रीकांत चौधरी, राहुल रिंढे, अनंता काशीकर, अक्षय थिगळे, भानुदास घुबे, ऋषी भोपळे, निलेश राऊत, अभिषेक वरपे यासह असंख्य पत्रकार उपस्थित होते.