घोषणा केवळ घोषणा राहू नयेत, अंमलबजावणी व्हावी! केंद्रीय अर्थसंकल्पावर संदीप शेळकेंची प्रतिक्रिया! म्हणाले, शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नये;
शेतकऱ्यांना केवळ सन्मान निधी देऊन चालणार नाही, सन्मानाने जगता येईल अशी धोरणे आखा! पर्यटनाच्या मुद्द्यांवरून लोकप्रतिनिधींना केला सवाल? जिल्ह्याचा वाटा काय..?
Updated: Feb 1, 2024, 19:47 IST
बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. या अर्थ संकल्पावर विविध क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.विरोधकांकडून अर्थसंकल्पावर टिका करण्यात येत आहे तर सत्ताधारी नेत्यांकडून अर्थसंकल्प जनहिताचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान वन बुलडाणा मिशनचे संकल्पक संदीप शेळके यांनीही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. घोषणा केवळ घोषणा राहू नयेत, तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे अशा शब्दात संदीप शेळके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या अधिकृत फेसबुक पेज वर संदीप शेळके यांनी आज मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर पोस्ट केली आहे. "केवळ शेतकऱ्यांना सन्मान निधी देऊन चालणार नाही तर शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जगता यावे अशी धोरणे सरकारने आखायला हवी. आयात निर्यातीच्या धोरणांत काही बदल केले असते तर शेतीमालाच्या भाववाढीचा प्रश्न सुटला पण अर्थमंत्री त्याविषयावर बोलले नाहीत." असे संदीप शेळके यांनी फेसबुक पोस्ट मध्ये म्हटले आहे. सरकार उत्पादन वाढल्याचे सांगते मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. शेवटी शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा येणे महत्वाचे आहे. उत्पादन आणि उत्पन्न या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असे संदीप शेळके यांनी म्हटले आहे. पर्यटन वाढीसाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली ही चांगली बाब आहे, मात्र यात बुलडाणा जिल्ह्याच्या पर्यटनवाढीसाठी काय मिळेल असा सवाल इथल्या लोकप्रतिनिधींना विचारला पाहिजे असेही संदीप शेळके यांनी म्हटले आहे...
काय आहे संदीप शेळकेंची संपूर्ण पोस्ट? वाचा जशीच्या तशी...
आजचा अर्थसंकल्प हा कही खुशी कही गम अशा स्वरूपाचा आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर हा अर्थसंकल्प आलेला आहे. अर्थसंकल्पात काय चांगले काय वाईट त्यावर राजकीय मतमतांतरे बाजूला ठेवून चर्चा झाली पाहिजे मताचा मी आहे.
या अर्थसंकल्पात ६० लाख नवीन रोजगार निर्मिती करण्यात येईल असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, मला वाटतं हा आकडा अतिशय कमी आहे. किमान १ कोटी रोजगार निर्मितिचा शब्द अर्थमंत्र्यांनी दिला असता तर अधिक चांगले झाले असते. कारण देशाची वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारांची वाढती संख्या याचा विचार व्हायला हवा. ६० लाख रोजगार हे सर्वव्यापी आणि सर्वस्पर्शी असले पाहिजे, भारतातल्या प्रत्येक राज्याला या रोजगार निर्मितीचा फायदा व्हायला हवा. केवळ शब्द देऊन चालणार नाही तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे.
पर्यटन निर्मितीसाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली ही चांगली बाब आहे. या २४०० कोटीपैकी बुलडाणा जिल्ह्याच्या पर्यटनाला काय मिळेल याचा विचार इथल्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा, कारण बुलडाणा जिल्ह्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने अनेक चांगली ठिकाणे आहेत, जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर, मातृतीर्थ सिंदखेडराजा, संतनगरी शेगाव आपल्या जिल्ह्यात आहे, मात्र आतापर्यंत पाहिजे तेव्हढा विकास झाला नाही ही खंत आहे.त्यामुळे ही इथल्या नेत्यांची जबाबदारी आहे, लोकांनी याबाबत नेत्यांना जाब विचारायला हवा.
शेतीमालाच्या भाववाढीचा मुद्दा महत्वाचा आहे, मात्र निवडणुकीच्या काळात महागाईचा सामना करावा लागू नये असे धोरण सरकारने जपले असावे. मात्र जसा नोकरदार वर्गाचा विचार होतो तसा शेतकऱ्यांचा देखील विचार झाला पाहिजे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली असे अर्थमंत्री सांगतात, मात्र केवळ उत्पादन वाढून चालणार आहे का? उत्पादन वाढले तरी शेतीमालाचे भाव पडलेले असल्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढलेले नाही, उत्पादन आणि उत्पन्न या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. शेवटी शेतकऱ्याच्या खिशात पैसा आला पाहिजे मात्र तो येतांना दिसत नाही.त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना गृहीत न धरता शेतकऱ्यांचा विचार केला पाहिजे. सोयाबीन कापसाच्या भरवश्यावर आमचा इथला शेतकरी अवलंबून आहे. मात्र यंदा शेतकरी अक्षरशः बेहाल आहेत. भाववाढीच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस विकला नाही..मात्र झाले उलटेच..भाव वाढण्याऐवजी घसरले आहेत. आधीच खरीप हंगामातील दुष्काळ आणि रब्बी हंगामातील अवकाळीने शेतकरी संकटात आहे. या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्पेशल पॅकेज ची घोषणा होईल असे मला अपेक्षित होते मात्र तसे काहीच झाले नाही . केवळ शेतकऱ्यांना सन्मान निधी देऊन चालणार नाही तर शेतकऱ्यांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जगता येईल अशी धोरणे सरकारने आखली पाहिजेत. आयात निर्यातीच्या धोरणांत काही बदल केले तर शेतमालाच्या भाववाढीचा प्रश्न सुटला असता मात्र अर्थमंत्री त्या विषयावर बोलले नाहीत.
असो ज्या काही घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केल्या त्या केवळ घोषणा राहू नयेत, त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.