जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियम धाब्यावर बसवले! आयुक्तांनी झाप झाप झापले! महसूलच्या बदल्यांत मोठा घोळ...वाचा काय आहे नेमके प्रकरण....

मे-जुन महिन्यात महसूल सहाय्यक  संवर्गातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकूनांच्या प्रशासकीय व विनंती बदल्या करण्यात आल्या. बदलीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी स्वतः तत्कालीन जिल्हाधिकारी बोलले. मात्र बदल्यांचे आदेश निघाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजी दिसली. "खाबुगिरी" करून पात्र नसलेल्यांच्या विनंती बदल्या करण्यात आल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले..

नेमंक काय व्हायला हव होत...

झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांत विनंती बदल्यांना प्राधान्य दिल्या गेलं,जे नियमानुसार व्हायला नको होत.त्यामुळे प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना आहे. एखाद्या कर्तव्याच्या ठिकाणी ६ महिने,१ वर्ष किंवा ३ वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच काही आणीबाणीच्या प्रसंगी बदली करायची असेल तर अशा विनंती बदल्या करतांना विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र तशी परवानगी न घेताच या बदल्या करण्यात आल्या.

खाबुगिरी कुणी केली?

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभागाकडे बदल्यांची प्रकिया राबविण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे या नियमबाह्य प्रकियेत कुणाचे हात ओले झाले? नियम धाब्यावर बसवले की "धाब्यावर" बसून प्रकिया राबवून त्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली याचा शोध नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.

 आयुक्तांनी आदेश दिले पण...

दरम्यान विभागीय आयुक्तांनी विनंती नुसार केलेल्या त्या १५ बदल्या रद्द करण्याचे आदेश ५ सप्टेंबरलाच दिले आहेत. मात्र असे असले ते १५ कर्मचारी अजूनही त्याच ठिकाणी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. "त्या" १५ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ ठिकाणी परत बोलावण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कधी करणार आहेत असा सवाल बदल्यांमध्ये ज्यांच्यावर अन्याय झाला ते दबक्या आवाजात करीत  आहेत.