"आत्मा हरवलेली आत्मा"! आत्मा प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे तू भी खा, मैं भी खाता हू!

 .....तर बाब अशी की शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःचे भले करावे या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी  स्वतः फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करायच्या होत्या व अशा एकत्रित आलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारी अनुदान घेऊन स्वतःच्या निराशमय जीवनात एकत्र येऊन शेती आधारित व्यवसाय करून आशेचा एक दीपक प्रज्वलीत करायचा होता. यामध्ये बऱ्याच व्यवसाय व योजनांना अगदी ९०% पर्यंत अनुदान मिळेल असे सरकारी धोरण होते
   

पण ही अनुदानाची लालसा " आत्माच्या" अधिकारी व कर्मचारी यांचे डोळे दिपवून गेली व या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी वरच्या स्तराहून येणाऱ्या योजना लाटण्यासाठी स्वतःच्याच फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या काढल्या व सामान्य शेतकरी वर्गापर्यंत या योजना पोहचणारच नाहीत, याची जाहिरात होणार नाही याची वारेमाप काळजी घेतली, व लगोलग या योजना, त्यांचे फायदे,त्यातून मिळणारे अनुदान व इतर सवलती आपणास व आपल्या सगे सोयरे, नातेवाईक यांच्या मार्फत आपल्याच घरी राहतील याची व्यवस्था केली.यासाठी या अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रसंगी अनेक खेळी केल्या.यातील काही जणांनी तर भविष्यात प्राप्त होऊ शकणारा नफा कोणत्याच शेतकऱ्याला कळलाच पाहिजे नाही या अनुषंगाने स्वतः जमिनी विकत घेतल्या व त्याच जमिनी पुन्हा आपल्याच कंपनीला भाड्याने दाखविल्या म्हणजे सर्व लाभ, भाडे खर्चात, आपल्याच कंपनीमध्ये न ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार यामध्ये व इतर बाबी ज्या अस्तित्वातच नाहीत यामध्ये संपला असे दाखवता येईल व आपल्या वर्तुळाच्या बाहेरील कुणाही शेतकऱ्याला काहीही देण्याची गरज राहणार नाही.अशा बऱ्याच अनैतिक बाबीची चर्चा शेतकरी समूहात चवीने चघळल्या जात आहेत.

  सद्यस्तितीत आत्मा प्रकल्पातील मुख्यालयात काम करणाऱ्या जवळजवळ प्रत्येकाने स्वतःच्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला अनैतिक लाभ मिळवून दिला आहे असा सर्वसामान्य आरोप होतोय, तरी जिल्हाधिकारी व प्रकल्पाचे मुख्य श्री राजेंद्र निकम यांनी एक वैधानिक समिती नेमून आत्मा प्रकल्पातुन अनैतिक लाभ घेतलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्वरित बरखास्त करावे व त्यांनी घेतलेल्या अनैतिक लाभाची त्यांचेकडून भरपाई करून घ्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्ग करित आहे.
 

  यातील एका अधिकाऱ्याने तर गोव्याला फार्मर प्रोडूसर कंपनी स्थापन करून त्याला बुलडाणा जिल्ह्यातील एका कंपनीकडून माल पुरवठा होतो असे सरकार दरबारी दाखवून करोडो रुपयांची माया जमवली आहे. पण मजेची बाब म्हणजे हे सर्व प्रोडक्शन,सप्लाय,सर्व नोंदी,वाहतूक,साठा, विक्री, सदस्यांच्या बैठकी, सद्यस्यांना लाभवाटप हे सर्व फक्त कागदावरच आहेत प्रत्यक्षात "सरकारी अनुदान" परस्पर लाटणे हेच सत्य आहे,अशी चर्चा आत्मा कार्यालय व कृषी विभागात ऐकायला मिळत आहे.तरी संबंधितानी यातील सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी शेतकरी सदस्य वर्गाकडून केली जात आहे. तरी शेतकरी हिताच्या गप्पा करून लुटणारे फक्त राजकारणीच आहेत असे नाही तर त्यापेक्षा कितीतरी अधिक विषारी ही अधिकारी/ कर्मचारी यांची " तु भी खा ,मै भी खाता हू" युती आहे.अशी ही विषवल्ली  लगेंच नष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.