रविकांत तुपकर तीन दिवसांपासून भूमिगत! मुंबई- बुलडाणा पोलिसांची शोध मोहीम सुरु; प्रशासन हायअर्लट मोडवर
मुंबई आणि बुलढाणा पोलीस तुपकरांच्या मागावर आहेत. बुलढाणा शहर पोलिसांनी ७ फेब्रुवारी रोजीच रविकांत तुपकरांना नोटीस बजावली आहे. सदर प्रश्न शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात गंभीर स्वरुपाचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे सदरचे आंदोलन करु नये, अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे. तर दुसरीकडे तुपकर आपल्या भूमिकेवर ठाम असून शहीद झालो तरी चालेल, असे त्यांनी म्हटले आहे, त्यामुळे आता हे आंदोलन पेटण्याची आणि परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बुलढाणा किंवा मुंबई यापैकी कोठेही आत्मदहन करणार, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी दिला आहे. त्यामुळे ११ फेब्रुवारीला नेमके ते कुठे पोहचतील हे सांगता येत नाही. त्यांच्यासोबत किती शेतकरी येणार? असाही प्रश्न आहे. काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते बुलढाण्यात पोहचतील, काही मुंबईत येतील अशीही शक्यता आहे. पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत, भावनेच्या भरात एखाद्या कार्यकर्त्याने, शेतकऱ्यांने अंगावर पेट्रोल - डिझेल ओतून पेटवून घेतल्यास मोठा अनर्थ घडू शकतो. त्यामुळे एकंदरीतच तुपकरांच्या या आंदोलनामुळे मुंबई आणि बुलढाणा पोलीस तणावात असून पोलीस कसून तुपकरांचा शोध घेत आहेत. बुलढाणा पोलिसांच्या तुपकर यांच्या निवासस्थानाकडे सारख्या चकरा सुरु आहेत, परंतु तुपकर भूमिगत असल्याने पोलिसांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. हजारो शेतकऱ्यांच्या घरात आजही सोयाबीन-कापूस पडून आहे. हजारोंना पीकविमा आणि अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष आहे, हा रोष आंदोलनात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन देखील सतर्क आहे. तुपकरांच्या मागील आंदोलनांचा अनुभव पाहता या आंदोलनात नेमके काय होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जिल्हाधिकारी या आंदोलनाबाबत गंभीर असून पिकविमा व अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाई संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरु आहे. यातून काय तोडगा निघतो हे बघणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यात हजारो शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित...अतिवृष्टीचे १७४ कोटी मंजूर पण वाटप नाही....
जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत २ लाख १० हजार ८ शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झालेला असून जिल्ह्यात १०६ कोटी ६५ लाख ७३ हजार ५३२ रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहे. दरम्यान स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधील ४९ हजार ९२४ आणि पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत पिकविमा मंजूर झालेले ६९ हजार ५५२ शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित आहेत. तसेच नसर्गिक आपत्तीमधील २१,८५९ तर पोस्टे हार्वेस्टिंग मधून ४,४०२ शेतकरी नामंजुर झाले आहेत. तसेच जिल्ह्यासाठी अतिवृष्टीचे १७४ कोटी रुपये मंजूर आहे, पण अतिवृष्टीग्रस्तांच्या याद्या बनविण्यावरून तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक संघटना यांच्यात वाद आहे. तर पैसे वाटपासाठी सरकार निवडणुकीची वाट पाहत आहे. जि. प. आणि पं. स. निवडणुकीच्या तोंडावर हे पैसे देऊन राजकीय डाव साधण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.