रविकांत तुपकर पुन्हा आक्रमक! म्हणाले, आठ दिवसांत "हा" विषय मार्गी लावा अन्यथा पुन्हा आक्रमक आंदोलन!
जिल्ह्यातील ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांना अद्याप पिकविमा मिळालेला नाही तर नामंजूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कंपनीने विमा देणार असे म्हटले परंतु प्रत्यक्षात त्यांना अद्याप पिकविमा मिळाला नाही, अनेक शेतकऱ्यांना तफावतीची रक्कमही मिळाली नाही, त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहे. आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना पीकविमा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा आरा-पारचे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील उर्वरित पिकविम्यासाठी रविकांत तुपकर यांनी १३ मार्च रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांची भेट घेतली. रविकांत तुपकर यांच्या जलसमाधी व आत्मदहन या आंदोलनांमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातील २ लाख १ हजार ६११ शेतकऱ्यांना १५८ कोटी ९८ लाख ६६ हजार ५२२ रुपये मिळाले आहेत. परंतू अद्याप पिकवीमा मंजूर असलेल्या ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिकविमा जमा झालेला नाही. तसेच तुपकरांनी २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या दालनात केलेल्या आंदोलनानंतर नामंजूर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पिकवीमा देवू असे कंपनीने लेखी दिले होते, त्यानुसार नामंजूर असलेले शेतकरीही पिकविम्यापासून वंचित आहेत. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना पिकविम्यापोटी अत्यल्प रक्कम मिळाली आहे.
जिल्ह्यात ७ हजार ५१३ शेतकऱ्यांना एक हजार पेक्षा कमी पिकविमा मिळाला आहे. तर अनेकांना प्रीमियम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली आहे.त्या शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी 'स्वाभिमानी'च्या कार्यकर्त्यांनी चिखली व मेहकर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या दालनात आंदोलन केल्यानंतर तफावत अहवाल तयार करण्यात आले. चिखली तालुक्यातील तफावत अहवालनुसार अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या १६ हजार ६९२ शेतकऱ्यांना तफावतीची ४ कोटी ७२ लाख ८२१ रुपये रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात आहे.
त्यामुळे मंजूर-नामंजूर व अत्यल्प रक्कम मिळालेल्या, शेतकऱ्यांना पुढील आठ दिवसांच्या आत पिकविमा प्रदान करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. आठ दिवसांत पीकविमा जमा न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी तातडीने कंपनीला पत्र पाठविले असून २० मार्चपर्यंत उर्वरित शेतकऱ्यांना पिकविमा जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महावितरणला मंजूर निधीचा धनादेश द्या...
जिल्हा नियोजन समिती वार्षिक योजना २०२२ - २३ अंतर्गत महाविरणच्या विविध कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु या कामांच्या निधीचा धनादेश मात्र अद्यापही प्रदान करण्यात आला नाही. धनादेश मिळाल्याशिवाय महावितरण काम सुरु करत नाही. कृषी पंपासाठी लागणारे नविन रोहीत्र तसेच नविन फिडर यासह महत्वपूर्ण कामांचा यामध्ये समावेश आहे, सदरची कामे लवकर होणे गरजेचे आहे, अन्यथा या हंगामातील उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे महावितरणच्या मंजुर कामांच्या निधीचा धनादेश तातडीने अदा करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.