रेशन दुकानदारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे! 'या' आहेत मागण्या..

 
काय
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासन करीत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ राज्यातील रेशन दुकानदार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज बुलढाण्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. याउप्परही मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १ ऑगस्ट पासून राज्यातील रेशन धान्य दुकाने बेमुदत बंद ठेवण्यात येणार आहे. प्राधिकृत स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवाना धारक संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली विविध टप्प्यात हे आंदोलन करण्यात येत आहे. संघटनेच्या १४ मागण्या असून पहिल्या टप्प्यात २६ जून रोजी बुलढाण्यातील १३ तालुकास्थळी धरणे देण्यात आली. आज २ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 
   बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज २ जुलै रोजी आयोजित धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील पदाधिकारी, दीड हजार दुकानदार बहुसंख्येने सहभागी झाले. जिल्हाध्यक्ष राजेश अंबुसकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील बरडे, सचिव मोहन जाधव, कार्याध्यक्ष रंगराव देशमुख, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विश्वास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भाषणातून शासनावर ताशेरे ओढले. आंदोलन नंतर जिल्हाधिकारी किरण पाटील याना मागण्याचे निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.
काय आहेत मागण्या? 
 रास्त भाव दुकानदारांच्या 'मार्जिन' मध्ये आजच्या महागाई निर्देशांकानुसार किमान १०० रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी व महागाई निर्देशांकानुसार प्रतिवर्षी रा दुकान मार्जिन मध्ये सुधारणा करण्यात यावी,
 शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात ५० किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये प्रत्येक गोणींचे ५० किलो ५८० ग्रॅम प्रमाणे वजन करून देण्यात यावे, धान्य वितरण करतेवेळी प्रती क्विंटल दोन किलो याप्रमाणे धान्याची हताळणूक, स्वच्छता व वितरण तूट मंजूर करण्यात यावी,रेशनकार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्यांची आधार क्रमांकासह पडताळणी अर्थात ई-केवायसी करणे ही निरंतर प्रक्रिया असावी व ई-केवायसी व मोबाईल सीडींग करण्यासाठी प्रति सदस्य ५०० रुपये शुल्क लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्याची परवानगी द्यावी,
 दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकम तातडीने पूर्ण करावी, राज्यासाठी मंजूर असलेल्या पात्र लाभाथ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिकेसंबंधित 'ऑनलाइन डेटाएन्ट्री' ची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्नधान्य हे केवळ जूट बारदान मध्येच देण्यात यावे, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील साधारण ७ लक्ष एपीएल शेतकरी, शिधापत्रिकाधारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्नधान्य देण्यात यावे, अंत्योदय योजनेतील सात पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारण ९० हजार शिधापत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात याव्यात, ३० हजार वैयक्तिक रेशन दुकान परवानाधारकांच्या हितांचे संरक्षण होण्याकरिता निश्चित धोरण तयार करावे आदी १४ मागण्याचा समावेश आहे.यासाठी विविध टप्प्यात आंदोलन करण्यात येत आहे.