ऐतिहासिक निर्णय घ्या! मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आमदार श्वेताताईंचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे..

 मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयाला घेऊन मुंबई येथे मंत्रालयात आज सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली यावेळी आ. श्वेताताई महाले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मागणीचे पत्र सादर केले. मराठा समाजातील युवक व भावी पिढीच्या भवितव्याशी संबंधित असलेला संवेदनशील विषय म्हणजे मराठा आरक्षण हा होय. हा विषय आता एक अधिक तीव्र बनला असून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मराठा समाजातील महिला, पुरुष व मराठा बांधवांच्या जनभावनांचा प्रक्षोभ मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात पाहायला मिळतो आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मराठा समाजाच्या प्रगतीला अग्रक्रम देऊन महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला त्वरित द्यावे अशी मागणी आ. श्वेताताई महाले यांनी या पत्राद्वारे केली. याप्रसंगी आ. महाले यांच्यासोबत आ. मोनिकाताई राजळे यादेखील उपस्थित होत्या. 

       फडणवीसांनी दिले ठाकरेंनी घालवले

                 सुमारे ४० वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी कमी अधिक प्रमाणात होत असली तरी विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या मुद्द्याला गांभीर्याने घेतले आणि मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व उच्च न्यायालयामध्ये टिकणारे असे आरक्षण दिले. मात्र त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आरक्षणाबद्दल आपली अनास्था दाखवली आणि त्याचा परिणाम हे आरक्षण गमावण्यामध्ये झाला असा आरोप आ. श्वेताताई महाले यांनी केला आहे. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात केवळ दोनच वेळेस मंत्रालयात जाणारे व बाकी वेळ घरूनच कारभार पाहणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत असताना उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, अनेकदा या प्रकरणाच्या तारखांच्या वेळेस वकिलांना राज्य सरकारकडून आवश्यक असलेले सहकार्य, आकडेवारी व माहिती मिळाली नसल्याचे देखील आमदार महाले म्हणाल्या.

           मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही

                 देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपा शिवसेना महायुतीचे सरकार ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत संवेदनशील व गंभीर होते. त्याच पद्धतीने सध्याचे महायुतीचे शासन देखील मराठा आरक्षणाला अग्रक्रम देत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून त्या दृष्टीने शासनाने कार्यवाही सुरू देखील सुरू केल्याचे उभयतांनी सांगितले. मराठा समाजाला न्यायोचित आरक्षण देण्यास आपले सरकार वचनबद्ध असून समाजातील आंदोलकांनी कुणाच्याही चितावणीला बळी न पडता शातता बाळगावी असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आ. श्वेताताई महाले यांच्या भेटीप्रसंगी केले.