कृषी पणन कायद्याची अंमलबजावणी करा; राजर्षी शाहू सोशल फाऊंडेशनचे संदीप शेळके यांची राज्याच्या पणन संचालकांकडे मागणी

  उपरोक्त मागणीच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत पाठविलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, बुलडाणा जिल्हा हा शेती व्यवसायावर अवलंबून असणारा जिल्हा आहे. शेतमाल उत्पादन आणि विक्री यांवर संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे.उत्पादित होणारा शेतमाल बाजार समिती च्या माध्यमातून तसेच बाजार समितीने परवानगी दिलेल्या अडते तसेच व्यापारी यांच्या माध्यमातून विक्री व्यापार होत असतो. शेतमालाच्या आर्थिक मोबदल्यांमधूनच पुढील शेतीची कामे तसेच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण तसेच इतर व्यवहार चालत असतात. उत्पादित शेतमालाचा योग्य व वेळेवर मोबदला मिळण्यावरच ही सर्व कामे किंवा व्यवहार पार पडतात यामुळे या सर्व शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता तसेच विश्वासार्हता जपणे अत्यंत महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने यासंदर्भातून बाजार समिती व्यवस्था व कायदा अत्यंत महत्वाचे भूमिका पार पाडतात.  शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित शेतमालाचा योग्य मोबदला योग्य वेळेत उपलब्ध होण्याची दक्षता घेणे जरुरीचे आहे असे संदीप शेळके यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या सर्व व्यवहारावर कायदेशीर पद्धतीने नियमन करण्याच्या उद्देशातून महाराष्ट्र राज्य शेतमाल विपणन नियमन कायदा १९६३ अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतमालाचा व्यापार अधिक मार्गदर्शक, पारदर्शक व विश्वासार्द व्हावा या दृष्टिकोनातून बाजार नियंत्रण व नियमन करण्यात आले.शेतमालाचा व्यापार अधिक कार्यक्षमपणे याचा शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळण्यासंदर्भात कायदा करून योग्य दर योग्य वजन आणि विक्री झालेल्या मालाचा मोबदला २४ तासाच्या आत शेतकऱ्यांना  देण्यात यावा याबद्दल कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी बाजार समिती व पणन संचालनालयाला कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला. जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षापासून शेतकऱ्यांची आडते अथवा व्यापारी यांच्यामार्फत होत असलेली फसवणूक आपणास निदर्शनास आणून देऊ इच्छित आहोत. चिखली येथील तीन अडते, व्यापाऱ्यांनी परिसरातील शेतकऱ्यांना १० ते १२ कोटी रुपयांनी गंडा घातला. स्वतःला नादार घोषित कायदेशीर पळवाट काढली. शेतकऱ्यांनाची फसवणूक करून स्वतःचा फायदा करुन घेतला. दुसरी एक घटना मोताळा तालुक्यात घडली. तेथील एकाच कुटुंबातील दोन व्यापाऱ्यांनी  शेतकऱ्यांनाची ७ ते ८ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली. अडते, व्यापारी असेच शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करीत असतील तर शेतकऱ्यांनी करावे काय? असा प्रश्न संदीप शेळके यांनी निवेदनातून उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी पणन नियमन कायद्याची  कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदन देतेवेळी  डोंगरखंडाळयाचे उपसरपंच श्याम पाटील सावळे, पृथ्वीसिंह राजपूत यांची उपस्थिती होती.