अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी सरकार देणार तीन कोटींपर्यंत अनुदान! शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह गटांना प्राधान्य! वाचा कशी आहे योजना...

 
Bxhbxbx
बुलडाणा( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. तसेच भरपूर पोषण मूल्य असणाऱ्या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी आहे. यासाठी स्थानिक, स्वदेशी, गावरान, सेंद्रिय पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना कृषी विभागातर्फे राबविली जात आहे. यात कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी प्रकल्पाच्या ३५ टक्के, तसेच कमाल तीन कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
नव्याने स्थापित होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तर वृद्धीसाठी या योजनेतून संबंधित जिल्ह्याच्या ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यावर आधारीत कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रॅण्डींग इत्यादी घटकांकरिता अर्थसहाय्य देण्यात येते. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १० लाख तर सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन केंद्र, मुल्यसाखळी या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल ३ कोटी रूपयांचे अर्थ सहाय्य देण्‍यात येणार आहे.
यासाठी उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, भागीदारी संस्था, तसेच गट लाभार्थीमध्ये शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी, शासकीय संस्था यांनी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी किंवा त्यांचे विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.
यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे, बँकेकडे सादर करणे, याबाबतच्या नोंदणीसाठी कृषी विभागाकडून जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत हाताळणी सहाय्य केले जात आहे. आत्मातील नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि वैयक्तिक शेतकरी यांनी प्रकल्प करतेवेळी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेसोबत कृषी पायाभूत योजनेची सांगड घातल्यास अनुदानासोबत तीन टक्के व्याजात सवलत मिळणार आहे.