जि.प.सीईओंच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रखडली कोट्यवधींची विकासकामे! रविकांत तुपकरांची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार; आर्थिक हितसंबंधासाठी कामे थांबविली का? तुपकरांचा सवाल;

  जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सध्या मनमानी कारभार सुरु आहे. पदाधिकारी नसल्याने अधिकारी 'हम करे सो कायदा' या तत्वाने वागत आहेत. परिणामी मिनी मंत्रालयाच्या कामकाजावर त्याचे विपरीत परिणाम होत असून जिल्ह्यातील विकासात्मक कामांना खिळ बसत असल्याचे दिसून येत आहे. असाच आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सप्टेंबर महिन्यात मान्यता मिळालेली कामे रखडून पडली आहेत, ही कामे जि.प. सीईओ यांनी केवळ आर्थिक सोपस्कार पूर्ण न झाल्याने अडवून ठेवली आहेत का..? असा सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी उपस्थित केला असून थेट विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली आहे.     

          विभागीय उपायुक्त संजय पवार यांच्याकडे सध्या आयुक्तांचा प्रभार आहे. रविकांत तुपकर यांनी त्यांची आज ३ नोव्हेंबर रोजी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करत संबधित प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला, तसेच निवेदन देखील दिले. या निवेदनात नमुद आहे की, बुलढाणा जिल्हा नियोजन समिती २०२३ - २०२४ अंतर्गत माजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली होती. त्यामध्ये जनसुविधा अंतर्गत १८ कोटी, नागरी सुविधा अंतर्गत ७ कोटी, तीर्थ क्षेत्र विकास अंतर्गत ५ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मिळाली आहे. सदर कामांच्या प्र. मा. वाटपासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा देण्यात आल्या होत्या. परंतु जि. प. चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी जि. प. सीईओ यांच्या सुचनेवरुन सदर प्र. मा. तडकाफडकी परत बोलाविल्या. आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्याशिवाय सदर प्र.मा. चे वाटप होणार नाही, अशा अर्थाच्या सूचना अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचल्या आहेत का..? असा संशय आहे. गेल्या २ महिन्यांपासून प्रशासकीय मान्यता मिळालेले अंदाजे ३० कोटी पेक्षा जास्त रकमेची कामे कार्यारंभ आदेशासाठी रखडून पडली आहेत. आर्थिक हित जोपासण्याच्या हेतूने जि. प. सीईओ प्रशासकीय मान्यता मिळूनही विकासकामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत आरोग्य संबंधित कामांसाठी १३ कोटी व शिक्षण संबंधित कामांसाठी (बांधकाम जसे की शाळा दुरुस्ती) २० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. परंतु समोरील सर्व प्रक्रिया आर्थिक व्यवहारासाठी अपूर्ण ठेवल्या आहेत का..? असा हा प्रश्न निर्माण होत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रशासकीय मान्यता झालेली कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना द्याव्या, अन्यथा जि. प. मध्ये आक्रमक आंदोलन करु, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. केवळ आर्थिक हितसंबंधापोटी विकासकामे अडवून ठेवण्याचा प्रकार नवीन नाही, परंतु कोणी आवाज उठवत नसल्याने हा प्रकार वाढीस लागला लागला आहे, दरम्यान रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने जि.प. प्रशासनाचा प्रताप समोर आला आहे.