खरीप, रब्बीतील पावणेदोनशे कोटींचा पीकविमा मंजूर! कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंची घोषणा : जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ : ऑगस्टमध्येच रक्कम होणार खात्यात जमा..

  या महत्त्वपूर्ण बैठकीला बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी रखडलेला जिल्ह्याचा पीकविम्याचा प्रश्न निकाली काढण्यात आला. पीक वमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा विमा नाकारावयाचा असेल तर त्यासाठी ठोस कारण देऊन विशिष्ट मुदतीत पीक विमा नाकारणे बंधनकारक आहे. या अटीचे पालन कंपनीने केले नसल्यामुळे त्यांच्यावर प्रसंगी गुन्हे दाखल केले जातील, असा सज्जड दमही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी भरला.

बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागणीच्या अनुषंगाने बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम २०२३ मध्ये प्रलंबित पीक विम्याचा विषय निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत काल मंत्रालयात बैठक बोलाविण्यात आली होती. 

बुलडाणा जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडून पीकविम्याबाबत हरकती दाखल करण्यास ७२ तासांपेक्षा जास्त उशीर झाला असेल किंवा तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन तक्रारी दाखल केल्या असतील, त्या सर्व तक्रारी ग्राह्य धरून ३१ ऑगस्टपर्यंत अपात्र ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून विम्याची रक्कम अदा करण्याचे आदेश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. या बैठकीस केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, माजी मंत्री आ.डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ. संजय रायमूलकर, आ. श्वेताताई महाले, आ. आकाश फुंडकर, आ. संजय गायकवाड, आ.डॉ. संजय कुटे, कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा, उपसचिव प्रतिभा पाटील, उपसचिव नीता शिंदे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक मच्छिंद्र सावंत, कृषी आयुक्तालयाचे वैभव तांबे, कृषी संचालक विनायकुमार आवटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे उपप्रबंधक सचिन हराळ, ओरिएंटल इन्श्युरन्स कंपनीचे अभिजित उद्धव उपस्थित होते.