जखम मांडीला अन् पट्टी शेंडीला हे सरकारचे धोरण! चिखलीच्या पत्रकार परिषदेत रविकांत तुपकरांनी सरकरला धो धो धुतले; म्हणाले, सोयाबीन, कापसाला भाव मिळाला नाही तर...!

 जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला. उभ्या सोयाबीनला कोंब फुटले मात्र पंचनामे झाले नाही. चिखलीच्या तहसीलदारांनी तर स्वतःची वेगळी अक्कल लढवली. अतिवृष्टी झालीच नाही त्यामुळे पंचनाम्याची गरज नाही असे ते म्हणतात. नुकसान झाल्यानंतर पंचनाम्याचे आदेश यायची वाट अधिकाऱ्यांनी पहायची नसते मात्र अधिकाऱ्यांच्या तोंडी जर अशी भाषा असेल तर पंचनामे न करण्याचे सरकारचे अप्रत्यक्ष आदेश आहेत का अशी शंका येत असल्याचे तुपकर यावेळी म्हणाले.
    
असे आहे सोयाबीन, कापसाचे गणित..

सोयाबीनला यंदा साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर आहे. आधीच नुकसान झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सरासरी एकरी पाच क्विंटल उत्पादन झाले तरी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त एकराचे उत्पादन मिळत नाही. मात्र एकरी खर्च हा ३५ हजार रुपये आलेला आहे. उत्पादन खर्चही निघत नाही, एका एकरामागे १५ हजार रुपयांचा तोटा आहे. एक क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाचा खर्च हा ६ हजार रुपये आणि दर साडे तीन ते चार हजार आहे. एका क्विंटल मागे शेतकऱ्यांना २ ते अडीच हजार रुपयांचा तोटा आहे असेही तुपकर यांनी सांगितले. त्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा याप्रमाणे  सोयाबीनला ८ हजार ६०० रुपये भाव देण्यात यावा अशी आमची मागणी असल्याचे तुपकरांनी सांगितले.  कापसाचा यंदाचा खर्च हा प्रती एकर कमीत कमी ४१ हजार रुपये तर सरासरी उत्पन्न हे ३५ हजार रुपयांचे आहे. कापसाच्या शेतीतही शेतकरी तोट्यात आहे त्यामुळे कापसाला प्रतिक्विंटल साडेबारा हजार रुपये भाव मिळालाच पाहिजे असेही तुपकर म्हणाले..!

आयात निर्यातीच्या धोरणात बदल करा..!

 देशाच्या सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४० टक्के, मध्य प्रदेशचा ५० टक्के तर १० टक्के इतर राज्यांचा आहे. जगातल्या सोयाबीनच्या तुलनेत भारतातील सोयाबीनचा दर्जा चांगला आहे,भारतात पिकणाऱ्या सोयाबीन मध्ये ५१ टक्के प्रोटीन आहे. सोयाबीनचे भाव हे तेलावर कमी आणि सोयापेंड ( सोयाबीनची ढेप) यावर जास्त अवलंबून असतात. यंदा देशात १०० लाख मेट्रिक टन सोयाबीनचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यातील २२ टक्के सोयाबीन  तेलासाठी तर उर्वरित ७८ टक्के सोयाबीन सोयापेंड साठी वापरल्या जाईल. हे सोयाबीन निर्यात केल्यास सोयाबीनच्या दरात वृद्धी होईल, मात्र गरज नसतांना सोयाबीन आयात कशाला असा सवाल तुपकर यांनी यावेळी केला. आयात आणि निर्यातीच्या धोरणात सरकारने बदल करणे आवश्यक आहे. तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करा असेही तुपकर यावेळी म्हणाले.

 अमेरिकेत जिएम सोयाबीनचे एकरी ४४ ते ४६ क्विंटल उत्पादन आहे. त्या सोयाबीनची पेरणी करायला आपल्या  देशात परवानगी नाही. मात्र त्या सोयाबीन पासून बनवलेले तेल आणि सोयापेंड भारतात आयात होते असे  उरफाटे धोरण का? असा सवालही तुपकरांनी केला. सरकार काय आम्हाला भाव देणार? सरकार भुक्कड आहे, आमच्यावर लादलेली  धोरणे हटवा,आयात निर्यातीच्या धोरणात बदल करा. व्यापाऱ्यांना स्टॉक लिमिट घालू नका, स्टॉक लिमिट लावल्यास व्यापारी एका मर्यादेत खरेदी करतील. भाववाढीसाठी व्यापाऱ्यामधील स्पर्धा आवश्यक आहे असे तुपकर यावेळी म्हणाले.
 
या मागण्यांसाठी ६ नोव्हेंबरला एल्गार..!
  
सोयाबीन कापासाच्या भाववाढीसोबत ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाली पाहिजे. यावर्षीचे चालू पीक कर्ज माफ झाले पाहिजे. पीक कर्ज सिबिल मधून काढून टाकावे, कारण त्याने शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होतो असेही तुपकर म्हणाले. २०१९ ला सांगली, कोल्हापूरला पुर आला तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनडीआरएफ च्या निकषात बदल करून ४ पट नुकसान भरपाई दिली. महापुराने नुकसान होते मग अतिवृष्टीने होत नाही का? आम्ही काय घोडे मारले. आम्हालाही निकषात बदल करून नुकसाभरपाई मिळाली पाहिजे असे तुपकर यावेळी म्हणाले.  वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे वनविभागाच्या काठावर असलेल्या जमिनीला कंपाऊंड करावे. त्याचा ८५ टक्के वाटा सरकारने उचलावा ,१० ते १५  टक्के वाटा उचलायला शेतकरी तयार आहे अशी मागणी सुद्धा असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. 

  महिला बचत गटांना दिलेले कर्ज माफ करून त्यांना  प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बँकांनी होल्ड लावला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी वेगवेगळी रक्कम बँकांनी अडवून ठेवली आहे. कर्ज खात्याची रक्कम हा वेगळा विषय आहे. शेतकऱ्याच्या बचत खात्यातील रकमेवर होल्ड लावण्याचा बँकांना अधिकार नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्याला होल्ड लावाल तर बँकेत घुसून मॅनेजरला चोप देऊ असा इशारा तुपकरांनी यावेळी दिला. मागील वर्षीचा पीक विमा अजून शेतकऱ्यांना मिळाला नाही तो मिळाला पाहिजे. विमा कंपन्यांचे एजंट २०० - ५०० रुपये शेतकऱ्यांकडून घेऊन नुकसान टाकत असतील तर त्यांना कपडे काढून चोप दिला जाईल. विमा कंपनीच्या जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ऑफिसात घुसून आम्ही चोप देऊ असा इशारा यावेळी तुपकरांनी दिला.
  
  राज्याने स्वतःची पीक विमा योजना आणावी. केंद्राच्या योजनेतून बाहेर आणावे अशी मागणीसुद्धा तुपकरांनी केली आहे.  गेल्या वर्षी विमा कंपनीने राज्यातील शेतकऱ्यांकडून ५ हजार कोटी जमा केले आणि नुकसान भरपाई म्हणून वितरण केवळ ८०० कोटींचे केले. त्यामुळे उर्वरित एवढी मोठी रक्कम कुणाच्या घशात गेली असा सवाल यावेळी तुपकरांनी केला. तुम्हाला काय काशी करायची ते करा मात्र आमचे अधिकार आम्हाला द्या. या मागण्या आमच्या हक्काच्या मागण्या आहेत. ही भीक नाही तर आमचा हक्क आहे. ज्यांनी ज्यांनी आमच्या बापाचा घाम पायदळी तुडवला त्यांच्या छाताडावर बसून आम्ही आमचे हक्क मिळवणारच असे रविकांत तुपकर यावेळी म्हणाले.
 

विदर्भ मराठवाड्यातील नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा आदर्श घ्यावा..
 
महाराष्ट्रात सोयाबीनचे क्षेत्र ५० टक्के , कापसाचे क्षेत्र  १८ टक्के आहे. ९ टक्के उसाचे क्षेत्र असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील सगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते एकत्र येऊन उसाला भाव मिळवून देऊ शकतात मग आम्ही ६८ टक्के असून का नाही? गेल्या वर्षी खासदार अमोल कोल्हेंनी संसदेत सोयाबीनचा प्रश्न मांडला मात्र आमचे मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील नेते सोयाबीन कपासाच्या प्रश्नावर बोलत नाही. विदर्भ मराठवाड्यातल्या लोकप्रतनिधींनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे असे तुपकर यावेळी म्हणाले.

तर रक्ताचे पाट वाहतील...!

बुलडाणा येथे होणारा ६ नोव्हेंबरचा मोर्चा अभूतपूर्व असा होणार आहे. मोर्चा पाहून सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकेल. मात्र हा मोर्चा होऊ नये यासाठी कुणी प्रयत्न केले, मोर्चात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला तर बुलडाण्यात रक्ताचे पाट वाहतील असे तुपकर यावेळी म्हणाले. पक्षभेद, जातीभेद, पंथभेद विसरून सर्वांनी शेतकरी म्हणून मोर्चात सहभागी व्हावे. शहरी लोकांच्या ताटातील अन्नाला शेतकऱ्यांच्या घामाचा वास आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असल्याने त्याला तुमच्याही सहानुभूतीची ,आधाराची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शहरी आणि नोकरदार लोकांनीही मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या शेवटी केले. यावेळी विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत, कार्तिक खेडेकर उपस्थित होते.