सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर २२ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्या अन्यथा २४ नोव्हेंबरला मुंबईला हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात घेणार जलसमाधी; रविकांत तुपकरांची घोषणा!
रब्बी हंगामाच्या पेरण्या लांबल्यामुळे सरकारला आणखी ८ दिवसांचा अल्टीमेटम! म्हणाले, जीव गेला तरी मागे हटणार नाही...

सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात ६ नोव्हेंबरला बुलडाण्यात भव्य एल्गार मोर्चा निघाला होता. रविकांत तुपकरांनी गावोगावी फिरून घेतलेल्या सभा, सोयाबीन कापसाच्या प्रश्नांवर केलेली जनजागृती याचा परिणाम म्हणून हा एल्गार मोर्चा रेकॉडब्रेक ठरला होता. यावेळी तुपकरांनी मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. मागण्या मान्य न झाल्यास रक्ताचे पाट वाहतील मात्र महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटवूच असा खणखणीत इशारा तुपकरांनी दिला होता. त्यामुळे आता तुपकर कोणती भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते. दरम्यान आज, १६ नोव्हेंबरला तुपकरांनी सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची घोषणा केली आहे.
२३ नोव्हेंबरला मुंबईकडे कुच..
२२ नोव्हेंबर पर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. अन्यथा २३ नोव्हेंबरला सोयाबीन कापूस उत्पादक पट्टयातील हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईकडे कूच करू, २४ नोव्हेंबरला गिरगाव चौपाटी परिसरातील मंत्रालयाशेजारी असलेल्या अरबी समुद्रात हजारो शेतकरी जलसमाधी घेतील असा इशारा तुपकरांनी दिला आहे. अतिवृष्टीने खचलेला शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठयावर आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनेत दररोज वाढ होत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे काही देणे घेणे नाही. सरकारला आमचे मुडदेच हवे असतील तर आता सरकारच्या दारातच आमचे मुडदे पडतील, आता जीव गेला तरी मागे हटणार नाही असेही रविकांत तुपकरांनी म्हटले आहे.
या आहेत मागण्या..!
उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के या सूत्राप्रमाणे सोयाबीनला प्रतिक्विंटल साडेआठ हजार तर कापसाला दिड हजार रुपये भाव द्या. सोयापेंड निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करा. आयात निर्यातीच्या धोरणात बदल करा. खाद्यतेलावर ३० टक्के आयात शुल्क लावा. ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्या. चालू वर्षाचे पीक कर्ज माफ करा. शेतकऱ्यांना रात्रीची नको तर दिवसा वीज द्या. शेतकऱ्यांना विमा सुरक्षा मिळाली पाहिजे. जंगली जनावरांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे वनविभागाला लागून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतांना कंपाऊंड लावून द्या यासह इतर मागण्या रविकांत तुपकरांनी केल्या आहेत.