माहिती अधिकार कायद्याचे अस्तित्व कागदावरचं! मेहकर तालुक्यातील भोसा ग्रामपंचायतीचा कारभार तर पहा..

 
123
खामगाव (विनोद भोकरे:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा):शासकीय कामात पारदर्शकता यावी यासाठी राज्यासह संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायदा २००५ रोजी संमत करण्यात आला. कायदा अस्तिवात येवून जवळपास १७  वर्ष उलटून देखील माहिती अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करुन भ्रष्टाचार लपविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मेहकर तालुक्यातील भोसा ग्रामपंचायतला माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता सरंपच व सचिवांनी माहिती घेण्यासाठी तारीख व वेळ मागितली त्यानुसार वेळ देऊन अर्जदार हे २९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता भोसा ग्रामपंचायत येथे  पोहचले मात्र संरपच व सचिव दोघेही  गैरहजर होते . सचिवाचा फोनही लागत  नव्हता. सचिवाच्या दालनाला कुलुप होते. 

खामगाव येथील विनोद भोकरे यांनी भोसा ग्रामपंचायतीचे जनमाहिती अधिकाऱ्यांना २२ मार्च रोजी माहिती अधिकारात ग्रामपंचायतला ५ वर्षामध्ये मिळालेला निधी, निधीचा वापर,  लाभार्थ्यांना दिलेले घरकुल, बाकी असलेले घरकुल, किती शौचालयाचे बांधकाम झाले?  याशिवाय  रस्ते, नाली बांधकामासाठी खर्च कसा  करण्यात आला?

 याबाबत माहिती मांगीतली होती. माहितीच्या अनुषंगाने भोसा ग्रामपंचायत सचिव पुरुषोत्तम गवई व सरपंच गुंफाबाई विठ्ठल शिंदे यांनी विनोद भोकरे यांच्याशी ८ एप्रिल रोजी पत्रव्यवहार केला होता.  अर्जदारांना माहिती घेण्यासाठी  ग्रामपंचायत कार्यालयात   बोलावले होते. अर्जदार आज, २९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता माहिती घेण्यासाठी भोसा ग्रामपंचायत कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी  सचिव गवई  ग्रामपंचायत कार्यालयात हजर नव्हते. यावेळी सचिवांना फोन केला असता त्यांचा फोन बंद होता. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विनोद भोकरे यांनी मेहकरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.