रविकांत तुपकरांचे पंतप्रधान, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्र्यांना निवेदन!सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय देण्याची मागणी..!

         

                 ( जाहिरात👆🏻 )

यावर्षी निसर्गाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. राज्यातील ५० टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. देशाच्या सोयाबीनच्या उत्पादनात ४० टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. यावर्षी सोयाबिन आणि कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला असून त्या तुलनेत भाव अत्यंत कमी आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करुन न्याय द्यावा, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली असून केंद्र शासनासंदर्भातील मागण्यांबाबत पाठपुरावा करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय वाणिज्यमंत्री यांच्याकडेही त्यांनी निवेदन सादर केले आहे.
       
 सोयाबीनचा प्रतिक्विंटल भाव ८७०० व कापसाचे प्रक्विंटल भाव १२,३०० रुपये स्थिर राहावा यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ धोरण आखावे, सोयापेंड व कापूस तसेच सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयातकरणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर करावे, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, सोयाबीनवरील जीएसटी रद्द करावी, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी द्यावी, कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करावी आदी मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करुन विनाअट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन चालू वर्षाचे पीककर्ज माफ करावे, एनडीआरएफ च्या निकषाच्या ४ पट मोबदला द्यावा, मागील वर्षीचा व यावर्षीचा पीकविमा देण्यासाठी कंपन्यांना बाध्य करावे, जंगली जनावरांचा त्रास वाचविण्यासाठी शेतीला कुंपन करुन द्यावे, पीक नुकसानीचे जाचक निकष बदलावे, अनुदानाला होल्ड लाऊ नये, कर्ज खात्यात पैसे जमा करु नये तसेच शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच द्यावे, शेतीला दिवसा वीजपुरावठा करावा, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला द्यावा व त्याचे निकष बदलावे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करुन द्यावे, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करुन सरकारने त्यांना भरीव प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, आदी मागण्या रविकांत तुपकर यांनी केल्या आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशीही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.