जलसमाधी आंदोलनाबाबत पोलिसांची रविकांत तुपकरांना नोटीस! कितीही नोटीस आल्या तरी मागे हटणार नाही : काहीही झाले तरी जलसमाधी आंदोलन होणारचं; रविकांत तुपकर ठाम!
मुंबई येथे अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा आपण दिला आहे, मात्र या आंदोलनामुळे बुलडाणा जिल्ह्यासह मुंबई व इतर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर स्वरुपाचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे आपण सदरचे आंदोलन करु नये, अशा स्वरुपाची नोटीस बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार श्री.प्रल्हाद काटकर व कर्मचाऱ्यांनी रविकांत तुपकर यांना शनिवारी रात्री १२ वाजेच्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन बजावली. दरम्यान पोलिसांच्या माध्यमातून नोटीसा पाठवून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न करीत आहे परंतु हे सरकारला महागात पडेल. शेतकऱ्यांना सरकार जगूही देत नाही मरुही देत नाही, याबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
नोटीस पाठवून आम्हाला घाबरवण्याचा प्रयत्न आहे परंतु अशा नोटीसांनी माझ्या घरातील कपाट भरले आहे, कितीही नोटीस आल्या तरी आम्ही मुंबईत अरबी समुद्रात पोहचून जलसमाधी आंदोलन करणारचं, कारण हा शेतकऱ्यांचा लढा आहे. पोलिसांनी अडवा-अडवी केल्यास सरकारला महागात पडेल. विदर्भ - मराठवाड्यातील सोयाबीन - कापूस उत्पादकांचा हा लढा आहे. राज्यात ७० टक्के क्षेत्र सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचे आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही ताकद सरकारने कमी समजू नये, जीव गेला तरी बेहत्तर पण आता माघारी नाही, अशी भूमिका रविकांत तुपकर यांनी जाहीर केली असून २३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ वाजता बुलढाणा येथे स्वाभिमानी हेल्पलाईन सेंटर येथून शेतकऱ्यांच्या वाहनांचा ताफा मुंबईकडे रवाना होणार असून २४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मंत्रालयाशेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरुन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेतील, अशी माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये आदी मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहे. या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात ६ नाव्हेंबर रोजी सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा निघाला होता. शासनाने अद्यापही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे आता २२ नोेव्हेंबरपर्यत निर्णय न झाल्यास २३ नोव्हेंबर रोजी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी, कार्यकर्ते मुंबईकडे कूच करतील आणि २४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी मंत्रालया शेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरुन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेतील, असा गंभीर आणि निर्वाणीचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे, याच पार्श्वभूमिवर पोलिसांनी त्यांना नोटीस बजावली आहे परंतु अशा कितीही नोटीस दिल्या तरी आता थांबणार नाही, अशी भूमिका रविकांत तुपकर यांनी जाहीर केली आहे.