अधिकाऱ्यांना देता लाखोंचा पगार! निराधारांना म्हणता भागवा १ हजारात; असं कसं चालेल? जिल्ह्यातल्या २ लाख निराधरांचा सवाल, म्हातारपणात जगावं तरी कसं...

 
yhgg
बुलडाणा( बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा):  अधिकाऱ्यांना लाखोंचा पगार व  निराधारांना केवळ १ हजाराचा आधार मिळत असल्याने, म्हातारपणात जगायचे कसे? असा प्रश्न शासनाच्या निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांपुढे उभा झाला आहे.

निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व्याधीग्रस्तांना व निराधार विधवांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, म्हणून १९८० पासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजना, तर ६५ वर्षांवरील आर्थिक दृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना सुरू केली. शासनाच्या नियमानुसार लागणार्‍या कागदपत्रांसाठी या लाभार्थ्यांना तलाठी, शासकीय रुग्णालये, तहसील, ग्रामपंचायत आदी कार्यालयांकडे चकरा माराव्या लागतात. एवढी पायपीट करून, पैसा खर्च करून जुळवाजुळव केलेली कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर केली जातात. मात्र काहींचे प्रस्ताव अजुनही प्रलंबित आहे.

काही त्रुटी असतीलही परंतु त्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन देखील होत नाही, अशी ओरड आहे.या निराधार योजनेच्या १ हजाराच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांना दोन ते तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागते. ग्रामीण व शहरी भाग मिळून बुलडाणा जिल्ह्यात विविध निराधार योजनेतील जवळपास २ लाख १९ हजार ५७६ लाभार्थी आहेत. यात योजनेत श्रावण बाळ योजनेतील १ लाख १७ हजार ६७०, संजय गांधी निराधार योजनेतील ४८ हजार २८४ तर इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ योजनेत ५० हजार ८४१ लाभार्थी आहेत. विधवा व परी तक्ता योजनेत २ हजार २५४ तर ७०७ दिव्यांग लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश आहे. एकीकडे शासकीय अधिकारी -कर्मचाऱ्यांना महिन्याकाठी लाखोंचा पगार मिळतो. मात्र निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना महिन्याकाठी केवळ १ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे शासन दरबारी निराधार योजनेतील अनुदानात वाढ व्हावी,अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.