"या" योजनेने शेतकरी होणार लखपती! मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरू

महाराष्ट्र राज्यात अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतीमालाचे मूल्य संवर्धन करणे करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, या योजनेंतर्गत उत्पादन झालेल्या अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने तसेच उर्जेची बचत करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांमध्ये अन्न प्रक्रीयेव्दारे उत्पादन केलेल्या अन्न पदार्थांची रुची निर्माण करणे तसेच उत्पादित पदार्थांसाठी बाजारपेठ निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे योजनेच्या माध्यमातून निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करणे, योजनेच्या माध्यमातून कृषी व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे, यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीण भागात लघु आणि मध्यम आकाराच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन राज्याच्या ग्रामीण भागात रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे अशाप्रकारे या योजनेचे मुख्य आणि महत्वपूर्ण उद्देश आहेत. या योजनेंतर्गत फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत, असे कृषी विभागाने कळवले आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील या संस्था असतील पात्र

फळे, भाजीपाला, अन्नधान, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग चालविणारे किंवा स्थापित करीत असणारे शासकीय किंवा सार्वजनिक उद्योग सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट,महिला स्वयंसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र,ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था आदी घटक या योजनेत सहभाग घेऊ शकतात. फळे भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग हे या योजनेत सहभागासाठी पात्र उद्योग आहेत.

"कारखाना व सयंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालनांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये अर्थसहाय्य मिळते. या योजनेंतर्गत अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात प्रकल्प पूर्ततेनंतर आणि पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यावर देण्यात येईल. तसेच प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी."
 -संतोष डाबरे
जिल्हा कृषी अधीक्षक बुलडाणा.

  "मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2017 सालापासून सुरू झाली आहे. 17 मे 2022 च्या शासकीय निर्णयानुसार, सन 2022 23 या वर्षापासून पुढील पाच वर्षाकरिता योजनाला मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पांना 30 टक्के किंवा 50 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. 2022 23 या वर्षासाठी 7 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे."
  - विजय बेतीवाल
कृषी उपसंचालक, बुलडाणा.