७ महिन्यांत रोखले ३१ बालविवाह! बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यात आता 'टास्क फोर्स'! बालविवाह लावून देणाऱ्यांची आता गय नाही..

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमाची अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अमोल डिघुळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. तुम्मोड म्हणाले, जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यात ३१ बालविवाह रोखण्यात आले आहे. यात बुलडाणा, मोताळा आणि चिखली तालुक्यात अधिक प्रमाण आहे. बालविवाह बाबत गुन्हे नोंदविण्याची तरतूद अधिनियमात आहेत. मात्र, गावपातळीवर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नुकतेच एका प्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गुन्हे नोंदविण्यासोबतच बालविवाहाबाबत समाजात जाणीव करून देणे महत्वाचे आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. गावपातळीवर ग्रामसेवक हे कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्याकडून याबाबत माहिती घेण्यात यावी. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच यात दोन अशासकीय सदस्य निवडण्यात येणार आहे. ही समिती विवाहासाठी आवश्यक असणारे घटक आणि सेवा देणाऱ्याशी संपर्काति राहणार आहे. बालविवाहाबाबत त्यांना माहिती देण्यात येणार आहे. बालविवाह होत असल्याची माहिती त्यांच्याकडून मिळाल्यास त्वरीत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. १८ वर्षांखालील मुलीचा विवाह होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात येणार आहे.

विवाहासाठी सेवा देणारे मंदिर, सभागृह, छपाई, मंडप व्यावसायिक, विधी करणारे भटजी, मौलवी, भंते आदींची बैठक घेऊन त्यांना बालविवाहाबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच समाजात बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती प्रशासनास देण्यात यावी, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. बालविवाह समोर येण्यासाठी ग्रामसेवक आणि ग्रामस्तरीय समितीची भूमिका महत्वाची आहे. तसेच सर्व विभागांनी बालविवाह रोखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केले.