मलकापूर उपनगराध्यक्षांना कार्यकाळ पूर्ण होऊ देण्यासाठी खटाटोप अंगलट!; महिनाभरात एकतर रशिद खाँ युसूफ खाँ जमादार यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल हाेणार अन्यथा अधिकाऱ्यांविरुद्ध!
मलकापूर (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः उपनगराध्यक्षांचे पद वाचविण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कसा “दिरंगाई’चा खटाटोप चालतो हे मलकापूरमध्ये समोर आले आहे. अखेर तक्रारकर्त्याने राज्य माहिती आयुक्तांचे दरवाजाचे ठोठावल्याने आता महिनाभरात या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची जबाबदारी सहायक निवडणूक अधिकारी, पोलीस निरिक्षकांवर आली अाहे. अन्यथा त्यांच्यावरच आता गुन्हे दाखल होणार आहेत. बारावी उत्तीर्ण असल्याची खोटी माहिती दिल्याचा आरोप रशिद खाँ युसूफ खाँ जमादार यांच्यावर आहे. या प्रकरणात ते लगेच अपात्र ठरले असते. मात्र आजवर केवळ प्रशासकीय दिरंगाईने त्यांना वाचवल्याचा आरोप होत आहे.
मलकापूर नगरपरिषदेची २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निवडणूक पार पडली. निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १ मधून रशिद खाँ युसूफ खाँ जमादार यांची उमेदवारी होती. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी १९६७ साली बारावी उत्तीर्ण झाल्याचे नमूद केले होते. मात्र या माहितीवर आक्षेप घेऊन पुराव्यानिशी ही माहिती खोटी असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल इंगळे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीद्वारे केला. या तक्रारीच्या चौकशीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मलकापूर शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरिक्षकांना पत्र देऊन दोषी असल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या पत्रानंतर तब्बल अडीच वर्षांनी पोलीस निरिक्षकांनी रशिद खाँ जमादार यांनी सादर केलेली माहिती खोटी असल्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमून तक्रार दाखल करण्याची विनंती उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली.
त्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांना तक्रार देण्यास सांगितले. मात्र आजवर सहायक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तक्रार दिलीच नाही. रशिद खाँ जमादार यांना कार्यकाळ पूर्ण करता यावा, यासाठी हा प्रकार झाल्याचे मूळ तक्रारकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल इंगळे यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर राज्य माहिती आयुक्त संभाजीराव सरकुंडे यांनी पोलीस निरिक्षकांना आदेश दिले असून, त्यात तक्रारकर्त्याला माहिती पुरवून एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा. अन्यथा अधिकाऱ्याविरुद्धच फौजदारी कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.