अपंग कर्मचाऱ्यांना कुणी वालीच नाही! 12 वर्षांपासून एकाच पदावर

बुलडाणा (विशेष प्रतिनिधी ः बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः अपंग व्यक्ती मग ती सामान्य असो की कर्मचारी ती उपेक्षितच ठरतेय. किंबहुना त्यांना कुणी वालीच नाही असे चित्र आहे. जिल्ह्याला न्याय देण्याची क्षमता असणाऱ्या  जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून जिल्ह्यातील लहान- मोठ्या कार्यालयातच नव्हे अगदी विभागीय आयुक्त कार्यालयातही दिव्यांगावरील प्रशासकीय अन्यायाचे हे दुर्दैवी चित्र सारखेच आहे.

मागील 15 जून 2017 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम 2016 अंमलात आला असून, दिव्यांगांचे आरक्षण 4 टक्के झाले आहे. तसेच निर्देश असतानाही  जिल्हा व तालुका स्तरावर यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यात आले नाहीत. राज्य शासनाच्या 29 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयातही प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने सर्व संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळसेवा भरतीच्या पदासाठी 100 बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे नमूद असून नमुना निश्चित केला आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अशी कुठलीही माहिती तयार करण्यात आली नसल्याचा दावा राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, मुंबईच्या स्थानिक सदस्यांनी केला आहे. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्‍या आस्थापनेवरील जिल्ह्यातील लिपिक टंकलेखक, महसूल सहाय्यक संवर्गातून अव्वल कारकून, पुरवठा निरीक्षक पदी पदोन्नतीसाठी कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे या अन्याविरुद्ध काल, 24 मार्चला नायब तहसीलदार संजय बनगाळे, के. टी.  माणेगावकर, आर. पी. चतुर, पी. एस. डोंगरे, आर. जे. जाधव, नंदकिशोर येसकर यांनी  जिल्‍हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांची भेट घेऊन या अन्यायाकडे लक्ष वेधले. तसेच शासन निर्णयांची अंमलबाजवणी करून दिव्यांगांची रखडलेली स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी तयार करून पदोन्नतीची मागणी रेटली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.