रविकांत तुपकर बुलडाणा लाइव्ह कार्यालयात : संधी दिली तर ताकदीने निवडणूक रिंगणात उतरणार; संभाव्य विधानसभेत तुपकरांचे आव्हान कायम!;… तर विदर्भ एका दिवशी बंद पाहिजेत..!; मोठं संघटन उभारण्याचा निर्धार!!

बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः माणसं उभं करण्याचं काम मी केलं आहे. जेव्हा मला पक्ष निवडणूक लढण्याची संधी देईल, तेव्हा अत्यंत ताकदीने मी निवडणूक रिंगणात उतरणार. माझा पिंड हा चळवळीत संघर्ष करणे आहे. जसं पश्‍चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांचं संघटन आहे. त्याच धर्तीवर विदर्भात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांचं संघटन उभं करण्याचा मानस आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांवर संपूर्ण विदर्भ एका दिवशी बंद झाला पाहिजेत हे स्वप्न उराशी बाळगून आहे, असे रोखठोक प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा लाइव्हशी बोलताना केले.

श्री. तुपकर यांनी आज, 2 जानेवारीला बुलडाणा लाइव्हच्या बुलडाणा स्थित विभागीय कार्यालयाला भेट दिली. सर्वप्रथम संपादक संजय मोहिते, जिल्हा प्रतिनिधी कृष्णा सपकाळ, व्यवस्थापक अजय राजगुरे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी देशोन्नतीचे जिल्हा प्रतिनिधी राजेंद्र काळे, सकाळचे जिल्हा प्रतिनिधी अरुण जैन यांचीही उपस्थिती होती. शेतकरी प्रिय नेते म्हणून श्री. तुपकर यांची प्रतिमा आहे. जिल्हाभरात असलेल्या लोकप्रियतेमुळे कार्यकर्ते, शेतकरी अनेकदा त्यांना निवडणूक लढण्याचा आग्रह करतात. यावर श्री. तुपकर म्हणाले, की आमदार-खासदार झाले म्हणजेच लोकं मोठी बनतात असं नाही. अनेक नेते असे आहेत की आमदार- खासदार झाले नाहीत. पण त्यांचा सत्ता परिवर्तनात वाटा राहिलेला आहे. स्वभावाच्या स्थायी भावावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. मला संधी मिळाली तर ताकदीने लढेल. पण संधी नाही मिळाली तरी शेतकर्‍यांसाठी काम करत राहील.

असं रूजलं बिज…

शेतकरी चळवळीत येण्याबद्दल श्री. तुपकर म्हणाले, की लहान असताना गुरुजींनी मला एक गणिताचा प्रश्‍न केला होता. त्याचे उत्तर मला आले नाही. त्यावर गुरुजी मला तुझे वडील शेतकरी आहेत आणि तूही वखर-तिफणच चालवशील असे बोलले. मात्र इतर विद्यार्थ्यांना असे काहीच बोलले नाही. ही बाब माझ्या जिव्हारी खूप लागली होती. आमच्याकडे पुरेशी शेती होती. माझ्या वडिलांना कोणतं व्यसनही नव्हतं. तरीही आम्ही गरीब का आहोत, असा प्रश्‍न तेव्हा मला पडला होता आणि तेव्हापासून शेतकर्‍यांसाठी लढण्याचं बिज माझ्यात रूजलं, असे श्री. तुपकर म्हणाले.

असे झाले सक्रीय….

शाळेत असतानाच सामाजिक कार्याची आवड होती. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असेल तर मी लढायचो. हीच सवय मोठं होत असताना कायम राहिली. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना शहरी विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना त्रास द्यायचे. त्यांच्या विरोधात मी स्वभिमानी युवा कास्तकार संघटना स्थापन केली. नंतरच्या काळात शेतकरी नेते शरद जोशींची पुस्तके वाचण्यात आली आणि मी त्यांच्या प्रेमात पडलो. स्वतःची संघटना काढल्यापेक्षा शरद जोशींसोबत गेलो. संघटनेचा बिल्ला लावून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढायला सुरुवात केली. तो प्रवास अन् संघर्ष 18 वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. शरद जोशी यांच्यासोबत जी मंडळी होती ती वयाने मोठी होती. त्यामुळे आमच्यात एकप्रकारे जनरेशन गॅप निर्माण झाला होता. 2004 साली राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापन केली. मी 2007 मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत आलो. राज्यभर संघटना वाढविण्यासाठी मी मेहनत घेतली. आजही घेत आहे, असे श्री. तुपकर म्हणाले.

ती घटना मलाही दुःखदायक…

ती घटना सर्वांनाच आश्‍चर्यचकीत करणारी होती. तशी मलाही दुःखदायकच आहे. अंतर्गत मतभेद, गटबाजी अन् राजकारणाला सामोरे जावं लागत असल्याने कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली मी रयत क्रांती संघटनेत गेलो. तो माझा निर्णय मनापासून नव्हता. मलाही ते दुःखदायकच वाटत होतं. मला जाणीव झाली आणि क्षणाचाही विचार न करता 15 दिवसांतच परत आलो. पुन्हा एकदा ताठ मानेने स्वाभिमानीचा बिल्ला छातीवर लावून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची दिलगिरी व्यक्त केली, असे श्री. तुपकर यांनी काही वर्षांपूर्वी रयत क्रांती संघटनेत घडलेल्या प्रवेशाबद्दल सांगितले.

काम प्रामाणिक असेल तर…

राजकारणात येणे म्हणजे येड्या गबाळ्याचे काम नाही. त्यासाठी पैसा लागतो, असा समज तरुणाईत आहे. त्यामुळे तरुण मंडळी राजकारणात येण्यास कचरतात, त्यांना संदेश देताना श्री. तुपकर म्हणाले, की काम प्रामाणिक असेल, हेतू स्वच्छ असेल तर राजकारण करताना पैशाची गरज फारशी भासत नाही. भासली तरी लोक वेळप्रसंगी वर्गणी करण्यास तयार होतात. याचं उदाहरण आपल्या बुलडाणा जिल्ह्यात घडलं आहे. वासनिक पिता-पुत्राविरोधात निर्माण झालेल्या लाटेवर स्वार होऊन अगदी चप्पल घेण्यासही पैसे नसलेले सुखदेव काळे खासदार झाले. त्यामुळे काम नसेल तर पैसे लागेल. काम असेल तर पैसाही फिका पडतो. लोक चांगले काम करणार्‍यांच्या पाठिशी असतात, असे श्री. तुपकर म्हणाले.

कुटुंबाला वेळ देता येतो का?

लॉकडाऊन काळात मला पहिल्यांदाच कुटुंब असल्याची जाणीव झाली. मुलांनाही वडिल असल्याचं पहिल्यांदाच कळलं असेल, असं सांगताना श्री. तुपकरांना हसू आवरलं गेलं नाही. भौतिक सुखात आम्ही गुंतत नाही. चळवळ अन् शेतकर्‍यांसाठी झगडत राहतो. माझ्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे कुटुंबावर अन्याय होतो हे खरे आहे. मात्र माझं पहिलं लग्न चळवळीशी आहे, हे मी आधीच पत्नीला सांगितलं होतं, असंही श्री. तुपकर म्हणाले.

केसेस म्हणजे आमचे अलंकार…

शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढताना आजवर 70- 80 केसेस राज्यभर माझ्यावर झाल्या आहेत. दर महिन्यात काही निकाली निघतात. त्यात पुन्हा भर पडते. चळवळीत काम करताना आम्ही केसेसची चिंता करत नाही. केसेस म्हणजे आमच्यासाठी अलंकार आहेत. साठ वर्षांनी मरायचं आहे आणि आज बुलडाणा लाइव्हच्या कार्यालयात मरणं आलं तरी मरायचंच आहे. त्यामुळे संघर्ष करताना आम्ही कार्यकर्ते थांबत नाहीत, असे रोखठोक प्रतिपादनही त्यांनी केलं.

…तर शेतकर्‍यांचा देशभर उद्रेक होईल

श्री. तुपकर यांनी दिल्लीच्या वेशीवर झालेल्या आंदोलनात सहा दिवस सहभाग घेतला होता याबद्दल सांगताना ते म्हणाले, की मी आंदोलनात गेलो. तेथील शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असलेलं हे ऐतिहासिक असं आंदोलन आहे. आंदोलनावर तोडगा निघाला पाहिजेत अन्यथा देशभर शेतकर्‍यांचा उद्रेक होऊ शकतो. शेतकरी मागत तरी काय आहेत? तीन विधेयके रद्द करण्याची त्यांची मागणी काही अवाजवी नाही. या विधेयकांमुळे त्यांचे संरक्षण, हमी भाव संपण्याची भीती त्यांना आहे. ती निराधारही नाही. त्यामुळे सरकारने अहंकार सोडून 4 जानेवारीला होणार्‍या चर्चेत तोडगा काढला पाहिजेत, असेही श्री. तुपकर म्हणाले.

राज्य सरकारने शेतकर्‍यांकडे दूर्लक्ष करू नये…

जिल्हाभरात खरीप हंगामात ओल्या दुष्काळामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्या बर्‍याच नुकसानीचे पंचनामे झालेच नाहीत. ज्यांचे झाले त्यांना अद्याही मदत मिळाली नाही. मागे जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या आंदोलनामुळे काही शेतकर्‍यांना मदत मिळाली. पण अजूनही बरेच शेतकरी वंचित आहेत. राज्य सरकारने अशा बिकट परिस्थितीत शेतकर्‍यांची मदत केली पाहिजेत. वन्य प्राण्यांचा सध्या शेतकर्‍यांना जाच सुरू आहे. बिबट्या, अस्वल दिसून येत आहेत. शेतकरी वनविभागाला फोन करतात. पण वनविभागाकडून दुर्लक्ष केले जाते. वास्तवात वन्य प्राणी नुकसान करत असेल तर त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे. या प्रश्‍नी वनविभागाने यापुढेही हलगर्जीपणा केला तर आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.