१२ आमदारांच्या निलंबनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई ः ओबीसी आरक्षणावरून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालणे, दंडक पळवणे, तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे, धक्काबुक्की करणे आदी कारणावरून भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

भाजपच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं. निलंबनाच्या या कारवाईविरोधात १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल केल्या आहेत. निलंबन बेकायदेशीर असल्याचं या १२ आमदारांचं म्हणणं आहे. ज्या ठरावाद्वारे निलंबित करण्यात आले, तो ठराव अवैध ठरवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती मिळावी, याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत सर्व अधिकार बहाल करण्यात यावे अशी मागणी या याचिकांत करण्यात आली आहे.