सत्तेतील घटक पक्षांचा राज्याच्या कृषी विधेयकांना विरोध!
मुंबई ः केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असताना आता राज्य सरकारनं तीन कृषी विधेयके तयार केली आहेत. त्यावर जनतेच्या सूचना मागितल्या असून, त्या येण्याआधीच सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या घटक पक्षांनी कृषी विधेयके मागे घेण्यासाठी दबाव वाढविला आहे.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ज्या दिवशी ही विधेयके मांडली, त्याच दिवसापासून त्यांना विरोध सुरू झाला आहे. अगोदर डाव्यांनी या विधेयकांना विरोध केला. आता सरकारला पाठिंबा दिलेल्या घटक पक्षांनी विरोध केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचा तर राज्याच्या कृषी विधेयकांना विरोध असून, त्यांनी केंद्राचे कायदेच कसे चांगले आहेत, हे पटवून देण्यासाठी व्यापक मोहीम उघडली आहे. मुंबईत महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक झाली. तीत हे विधेयकं तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. कृषी कायद्यांत दुरुस्ती करून सभागृहात ते मांडण्यात आले आहेत. हे विधेयक राज्य सरकार मागे घेणार नसेल, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहेत, अशी टीका घटक पक्षांनी केली आहे.