साखरेच्या साठेबाजीला ब्रेक लागणार! व्यापाऱ्यांना ‘स्टॉक लिमिट’चा दणका; ४०० टनांपेक्षा जास्त साखर साठवता येणार नाही, गोदामांची होणार तपासणी!

केंद्र सरकारने ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयामार्फत साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढविण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

४ हजार क्विंटलची कमाल मर्यादा

नव्या व्यवस्थेनुसार देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त ४ हजार क्विंटल अर्थात ४०० टन साखर साठवता येईल. त्याचबरोबर प्राप्त झालेला साठा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येणार नाही. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील घाऊक व किरकोळ व्यापारी तसेच साखर प्रक्रियादारांच्या गोदामांवर पुरवठा विभागाची नजर राहणार आहे.हा आदेश १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाला असून ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रभावी राहणार आहे. राज्य सरकारला साखरेचा साठा मर्यादित करण्यासाठी किंवा साठवणुकीचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत.

रेशनच्या साखरेला मात्र सूट!

सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत रास्तभाव दुकानांमध्ये वाटपासाठी ठेवण्यात आलेल्या साखरेला या साठा मर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानांसाठी निर्धारित केलेला साखरेचा साठा या ‘स्टॉक लिमिट’च्या कक्षेत येणार नाही.मात्र, १ सप्टेंबरपासून ग्राहकांनाही त्यांच्या १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

‘स्टॉक रिपोर्ट’ देणे बंधनकारक

साखरेची खरेदी, विक्री, वाहतूक, पुरवठा, साठवणूक किंवा प्रक्रिया करणाऱ्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला केंद्राच्या ‘फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल’वर नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर सध्याचा साठा तत्काळ जाहीर करणे आणि प्रत्येक शुक्रवारी साठ्याची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपूर्ण, विलंबित किंवा चुकीची माहिती दिल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ नुसार कारवाई होऊ शकते.

व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची होणार तपासणी

साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना पाहणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि प्रक्रियादारांच्या गोदामांमध्ये साठा मर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दरात कृत्रिम वाढ होऊ नये आणि ग्राहकांना साखर योग्य दरात उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे आता साखर साठवून ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मनमानी थांबणार का आणि तपासणीत कोणावर कारवाई होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.