STATE NEWS शेतकऱ्यांसाठी सरकार कर्जमाफी करणार? आरबीआयच्या नवीन परिपत्रकात काय म्हटलंय....
Mar 25, 2025, 11:02 IST
मुंबई(लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क): शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. सततची नापिकी, उत्पादनात होणारे घट, मालाचे पडलेले भाव यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी करण्यात येत आहे. अर्थात तसे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्षांनी दिले होते. दरम्यान आता रिझर्व बॅक ऑफ इंडियाने (RBI) ने कर्जमाफी संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
सरकारने कर्जमाफी करताना कोणत्याही बँकेला जबरदस्ती करता येणार नाही, शिवाय कर्जमाफी सोबतच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना सुद्धा त्याचा समान लाभ मिळावा असा नियम घालण्यात आला आहे. कर्जमाफी संदर्भात २००८ आणि २०१८ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आता आरबीआय ने त्यात काही नवीन सुधारणा केल्या आहेत. राज्य सरकारने स्वतःची आर्थिक शिस्त पाळली पाहिजे. कर्जमाफी संदर्भात पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून राहू नये असेही निर्देश आरबीआय ने दिले आहेत.
दरम्यान राज्य सरकार जाहीर करत असलेल्या कर्जमाफी योजनांना बँकेने स्वीकारणे बंधनकारक नाही. या संदर्भातला पूर्णपणे निर्णय हा त्या बँकेच्या संचालक मंडळाचा राहील. त्यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केलीच तर ती सर्व बँकांनी अंमलबजावणी करावी असे सक्तीचे धोरण राबवता येणार नाही असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे..
राज्य सरकारने कर्जमाफी करण्यापूर्वी आधी वित्तीय नियोजन करावे. फक्त निवडक लाभार्थ्यांसाठी कर्जमाफी लागू करता येणार नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना देखील तसाच लाभ देण्यात यावा. कर्ज फेड न करणाऱ्या कर्जदारांकडून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार बँकांकडे कायम राहील. राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी जाहीर करताना संबंधित बँकांना विचारल्याशिवाय त्या योजनेत समाविष्ट करता येणार नाही असेही आरबीआयने म्हटले आहे..