‘आपले सरकार’ पोर्टलवर सेवा उपलब्ध न केल्यास दररोज एक हजार रुपये दंड; मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना निर्देश
Apr 18, 2025, 12:16 IST
मुंबई(लाइव्ह ग्रुप नेटवर्क):राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा देण्यासाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर सर्व अधिसूचित सेवा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपये दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध सामाजिक क्षेत्रांच्या वॉररुम बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवांच्या उपलब्धतेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्यानुसार, विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत आणि उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करणे बंधनकारक आहे. आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ट्रॅकिंग प्रणाली अधिक मजबूत करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’ची (PM DA-JGUA) अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
‘ॲग्रीस्टॅक’च्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी’त पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम आदी उपस्थित होते.