BIG BREAKING : “आज कापसाच्या आयात शुल्काच्या जीआरची होळी केली, उद्या मंत्र्यांच्या कॉलर पकडून रस्त्यावर आणू!” रविकांत तुपकरांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा!

केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर कापूस भारतात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत कापसाच्या बाजारभावावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे तुपकरांनी सांगितले. आताच कापसाचे दर आताच प्रतिक्विंटल ५०० ते ८०० रुपयांनी घसरले असून, आयात वाढल्यास शेतकऱ्यांना आणखी मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने शून्य टक्के आयात शुल्काचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन तो ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सोयाबीन आयातीचा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल!

पोल्ट्री लॉबीच्या दबावाखाली केंद्र सरकार सोयाबीन आयातीचा निर्णय घेत आहे . आधीच सोयाबीनचे दर ५०० ते ८०० रुपयांनी घसरले असल्याचे सांगत त्यांनी संभाव्य आयातीला  विरोध दर्शवला. सरकारने सोयाबीन आयात करण्याऐवजी सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.यंदा उत्पादनात मोठी घट झाली असून दुसरीकडे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. अशा परिस्थितीत शेतमालाला रास्त भाव मिळाला नाही तर शेतकरी जगणार कसा, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

दुष्काळग्रस्तांना एक लाख, सरसकट कर्जमुक्ती आणि शेतमजुरांनाही मदत द्या!

शेतमालाच्या दरवाढीबरोबरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत तसेच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करण्याची मागणी तुपकरांनी केली.
ओटीएस योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. मायक्रोफायनान्स आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या वसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीवर नियंत्रण ठेवणारा कठोर कायदा लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या दावणीला चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली. माणसांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

राज्यभर जीआरची होळी; पुढील आंदोलनाचा तुपकरांचा इशारा!

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज राज्यातील विविध जिल्ह्यांत कापसावरील शून्य आयात शुल्काच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे . बुलढाण्यातील संगम चौकात रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात कापसाच्या आयात शुल्काच्या शासन आदेशाची होळी करून सरकारविरोधातील संताप व्यक्त करण्यात आला.“सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. कापसावरील शून्य आयात शुल्काचा निर्णय तातडीने मागे घ्या, सोयाबीनची आयात करू नका, शेतमालाला भाव द्या आणि दुष्काळग्रस्तांना मदत जाहीर करा. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. हे आंदोलन अभूतपूर्व असेल,” असा इशारा तुपकरांनी दिला.

एकीकडे दुष्काळामुळे शेती उत्पादन घटलेले असताना दुसरीकडे शेतमालाच्या दरातील घसरण आणि कर्जवसुलीच्या प्रश्नामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आक्रमक आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने आगामी काळात सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.