गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची होणार सीबीआय चौकशी

राज्य सरकारला हायकोर्टाचा झटका; विरोधकांनी मागितला राजीनामा

मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केला होता. याप्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी परमबीरसिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तशीच मागणी करणारी आणखी एक याचिका अ‍ॅड. जयरी पाटील यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती.त्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करून प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने तपास संस्थेला १५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्याविरोधात राज्य पोलिसांकडून निष्पक्ष तपास होण्याची शक्यता कमी आहे,असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाहा आदेश ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका मानला हात आहे. कारण सरकारने सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून चौकशी होईपर्यंत त्यांनी पदापासून दूर राहिल पाहिजे, असे म्हटले आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकांचे प्रकरण तसेच व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या हत्याप्रकरणात निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा हवाला देऊन परमबीरसिंग यांनी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते.