अखेर गवंढाळा ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचारावर कारवाई! ग्रामसेवक महादेव देवकर निलंबित; ‘हिशोब द्या’ आंदोलनानंतर प्रशासनाचा दणका

 
 खामगाव : (भागवत राऊत, बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) — गवंढाळा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक अनियमितता आणि विकासकामांबाबतच्या तक्रारींवर अखेर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी महादेव देवकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

ग्रामपंचायतीच्या कारभारात निधीमध्ये अनियमितता, शासकीय कामांसाठी प्राप्त झालेली रक्कम वेळेत जमा न करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न करणे तसेच लेखापरीक्षण न करणे, अशा गंभीर बाबी चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची पंचायत समितीचे अधिकारी बाबनहियाव यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवालाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, प्राप्त झालेले उत्तर समाधानकारक नसल्याने प्रशासनाने शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबनाचा निर्णय घेतला.

‘हिशोब द्या’ म्हणत ग्रामस्थांचे आंदोलन

गेल्या काही दिवसांपासून गवंढाळा ग्रामपंचायतीच्या कारभाराविरोधात ग्रामस्थांनी आवाज उठवला होता. गोपाल पांढरे आणि महेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.‘जनतेचा पैसा, जनतेसाठी’ अशी भूमिका घेत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती. ग्रामपंचायतीच्या निधीचा नेमका विनियोग कुठे आणि कसा झाला, याचा संपूर्ण हिशोब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली.

निलंबन झाले; पण ग्रामस्थांचा मुख्य सवाल कायम

महादेव देवकर यांच्या निलंबनामुळे प्रशासनाने कारवाई केली असली, तरी नेमका किती निधीचा गैरवापर किंवा अपहार झाला? या प्रकरणात आणखी कोणाची जबाबदारी आहे? असे प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

प्रशासनाच्या कारवाईनंतर गावात समाधानाचे वातावरण असले तरी प्रकरण येथेच थांबू नये, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करून संबंधित सर्व कागदपत्रे ग्रामस्थांसमोर ठेवावीत आणि दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार भविष्यात पारदर्शकपणे चालावा आणि जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे खर्च झाला, याचा हिशोब ग्रामस्थांना मिळावा, यासाठी ग्रामस्थांचा लढा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.