बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ::बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): काल १९ सप्टेंबरचा दिवस बुलडाणा शहरासाठी ऐतिहासिक असा ठरला.छत्रपती शिवरायांच्या अतिभव्य अशा अश्वारुढ स्मारकाच्या लोकार्पणासह २१ महापुरुषांच्या १६ स्मारकांचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री या कार्यक्रमासाठी वेळ काढून हजर राहिले. आ.संजय गायकवाड यांनी लक्ष घालून अतिशय काटेकोर नियोजन या कार्यक्रमाचे केले.
महापुरुषांच्या स्मारकांच्या स्वागतासाठी बुलडाणा नगरी जेवढी नटली तेवढी आतापर्यंत कधी सजली नसेल..खऱ्या अर्थाने कालचा सोहळा हा लोकोत्सव ठरला अन् बुलडाणेकरांची मान उंचावणारा ठरला यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र महापुरुषांच्या स्मारकाचे लोकार्पण झाल्यानंतर शारदा ज्ञानपीठ च्या मैदानावर झालेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या शासकीय कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधी वगळता इतर पक्षीय पुढाऱ्यांची जी चमकोगिरी दिसली ती मात्र रुचणारी नाही..
Advt.
शारदा ज्ञानपीठच्या मैदानावर झालेला लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम अगदी रेकॉर्ड ब्रेक गर्दीचा होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी या अतिविराट गर्दीला संबोधित केले. हा कार्यक्रम शासकीय असल्याने शासकीय तिजोरीतून कार्यक्रमाचा खर्च करण्यात आला होता.👇
शासकीय कार्यक्रम असल्याने प्रोटोकॉल नुसार विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना देखील निमंत्रित करण्यात आले होते. विधानपरिषद सदस्य धीरज लींगाडे, आमदार राजेश एकडे मात्र कार्यक्रमाला दिसले नाही.👇
कार्यक्रम शासकीय असल्याने मंचावर कोण असायला पाहिजे याचा एक अलिखित नियम आहे. खासदार,आमदार, विधानपरिषद सदस्य,विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचे मंचावर असणे संकेताला अनुसरून होते.मात्र मंचावर सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी करणे नियमाला अनुसरून नव्हते.👇
Related img.
पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हाप्रमुख तालुकाप्रमुख, अगदी शहर पातळीवरचे पदाधिकारी स्टेजवर चढून चमकोगिरी करताना दिसले.. मुळांत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एवढे व्हीआयपी कार्यक्रमात असताना असतांना चमकोगिरी करणाऱ्या पुढाऱ्यांना स्टेजवर चढण्याचे अधिकार कुणी दिले? पोलिसांनी सुरक्षेची नीट काळजी घेतली नाही का? की पोलीस आणि प्रशासनाचे या पुढाऱ्यांसमोर काहीच चालले नाही असे सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.👇
एकवेळ राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांना जे स्वतःला व्हीआयपी समजतात अशांची मंचासमोर वेगळी बैठक व्यवस्था करता आली असती मात्र तसे न करतांना थेट मंचावर घुसखोरी करण्याची परवानगी देणे हे चुकलेच...
