मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना! वऱ्हाडात तीन महिन्यात बसविण्यात आले २८६६ सौर कृषी पंप! बुलडाणा जिल्ह्यातून ७,३८४ अर्ज...

 
 बुलडाणा(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): मागेल त्याला सौर७,३८४ कृषी पंप’ योजना जाहीर झाल्यापासून वऱ्हाडात तीन महिन्यात २ हजार ८६६ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषी पंप बसविण्यात आले असून २०,२८८ शेतकऱ्यांच्या अर्जावर काम सुरू आहे.शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेची माहिती देत या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन महावितरणच्या नागपूर प्रादेशिक विभागाचे प्रादेशिक संचालक परेश भागवत यांनी केले.

  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारने यंदा २८ जून रोजी अर्थसंकल्पात ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना केवळ १०% रक्कम भरून सौर पॅनेल्स, पंप असा संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व जमातींच्या शेतकऱ्यांना ५% लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. बाकी रक्कम केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते. या योजनेत वऱ्हाडात २३,१५४ अर्ज महावितरणकडे प्राप्त झाले असून त्यापैकी १२,५८७ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम भरून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली आहे. तर २,८६६ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप बसविण्यात आले आहे.👇

      सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने शेतकऱ्यांना दिर्घ काळ या पंपाचा वापर करून सिंचन करता येईल. त्यांना विजेचे बिल येणार नाही तसेच त्यांना महावितरणच्या वीज पुरवठ्यावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. दिवसा वीजनिर्मिती होत असल्याने सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा मिळावा ही शेतकऱ्यांची ईच्छा पूर्ण होणार आहे. 👇
        राज्यभरात या योजनेला शेतकऱ्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला आहे. राज्यात एकूण १० लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार असल्याने या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची पेड पेंडिंगची समस्या संपूर्णपणे सोडविण्याची संधी निर्माण झाली आहे.👇
        मागेल त्याला कृषी पंप योजनेत बुलढाणा जिल्ह्यातून सर्वाधिक ७,३८४ अर्ज प्राप्त झाले असून त्या खालोखाल यवतमाळ (५,९८१ अर्ज), वाशिम (४,६५२), अकोला (३,८९०), आणि अमरावती (१,२४७), जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना ९०% तर अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीमधील शेतक-यांना ९५% सबसिडी सह तात्काळ सौर कृषी पंप मिळत आहेत. 👇
       या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरणच्या वेबसाइटवर जाऊन संबंधित पर्याय निवडून नोंदणी करता येते. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व सोपी करण्यात आली आहे.