जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती अन्‌ जिल्हा परिषदेत ओबीसींना 27% आरक्षण; अध्यक्ष, पं.स. सभापती, सरपंच पदालाही असणार लागू!! अर्ध्या जागांवर राहणार महिलांचा हक्क
बुलडाणा (संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेल्या राज्य शासनाच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निर्गमित केलेल्या अध्यादेशाने बुलडाणा जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अध्यादेशाने ओबीसींना जिल्ह्यातील 800 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती, 13 पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत 27 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. याच धर्तीवर सरपंच, पंचायत समिती सभापती पदाची 27 टक्के पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. यातील 50 टक्के पदे महिला सदस्यांसाठी राखीव करण्यात येणार आहेत.
50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची तरतूद करणाऱ्या वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक आयोगाने काढलेल्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रिम कोर्टाने ही अधिसूचना रद्द केली. तसेच ओबीसी, एससी व एसटी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. सध्या विधिमंडळाचे कोणतेही अधिवेशन नसल्याने अखेर राज्यपालाच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढला. यामुळे जिल्ह्यातील 800 च्यावर ग्राम पंचायती, पंचायत समिती व बुलडाणा जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त अधिक असणार नाही.
यामुळे पुढीलवर्षी फेब्रुवारीच्या आसपास होणाऱ्या जि.प. व 13 पं.स.च्या लढतीत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना जादा संधी मिळण्याची चिन्हे आहे. जिल्ह्यातील खुले मतदारसंघ वाढणार असल्याने लढतीतील गुंतागुंत वाढण्याची साधार शक्यता आहे. खुल्या मतदारसंघात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी अशा सर्व प्रवर्गातील उमेदवार लढू शकतात, यामुळे ही भीती खरी ठरण्याची चिन्हे आहेत. जि. प. च्या 60 पैकी तर 13 पं.स.च्या 120 पैकी 27 टक्के जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठी राखीव राहतील. ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षित जागा जि.प.च्या गटासाठी आणि पंचायत समित्यांच्या गणासाठी आळीपाळीने वा चक्राकार पद्धतीने नेमून देण्यात येतील. 13 पंचायत समिती सभापती, आठशेवर सरपंच पदासाठी देखील 27 टक्के मर्यादेचे पालन करण्यात येईल. ओबीसी महिलांसाठी 50 टक्के जागा राखीव राहणार असल्याने अशा जि.प. गटात व पं.स. गणाच्या लढती काट्याच्या ठरणार आहेत.