SPECIAL जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन रचनेनुसार की जुन्या रचनेनुसार? तयारी करणाऱ्या इच्छुकांमध्ये ही गोंधळ....!
Dec 28, 2024, 09:51 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ:बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): नेत्यांच्या निवडणुकानंतर आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी महाराष्ट्रात पुढील काळात पाहायला मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट आणि प्रचंड बहुमत मिळाले त्यामुळे या लाटेचा फायदा नगरपालिका महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत व्हावा यासाठी लवकरात लवकर या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निवडणुका लांबलेल्या आहेत. आता २२ जानेवारीला होणारी या विषयावरील सुनावणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच होऊन हा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन ते चार महिन्यांच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजू शकतो. त्यामुळे एप्रिल मे च्या रणरणत्या उन्हात ग्रामीण भागातील राजकारण कमालीचे तापणार आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी करणारे इच्छुक सध्या प्रचंड संभ्रमात आहेत. निवडणुका नव्या रचनेनुसार होणार की जुन्या जुन्या रचनेनुसार? हा प्रश्न सध्या जिकडे तिकडे विचारल्या जात आहे..
२०११ नंतर २०२१ मध्ये भारताची सार्वत्रिक जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना मुळे जनगणना होऊ शकली नाही. गत १० वर्षांत लोकसंख्या वाढली हे गृहीत धरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणांची संख्या वाढवण्यात आली होती. त्यानुसार बुलढाणा जिल्हा परिषदेतील गटांची संख्या ६० वरून ६८ व पंचायत समिती गणांची संख्या १२० वरून १३६ एवढी झाली होती. नव्या रचनेत गटांमधील गावांची अदलाबदल देखील झाली होती. नव्या रचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडत देखील झाली होती..मात्र त्यानंतर राज्यात झालेले सत्तांतर, महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या गट गण रचनेवर आलेली स्थगिती आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका लांबत गेल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका प्रलंबित असणाऱ्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. समाधानकारक कारण नसल्यास निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात येतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी वेळी म्हटले होते.
महायुती सरकार अनुकूल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जनहित याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. शिवाय महायुती सरकार देखील निवडणुका घेण्यास अनुकूल असल्याने आता लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जुन्या की नव्या रचनेनुसार होतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते वाढलेली गट गण रचना राजकीय पक्षांना हवीच आहे, त्यामुळे अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संधी देता येते. त्यामुळे नव्या गट गण रचनेला विरोध होण्याची शक्यता कमी असल्याने नव्या रचनेनुसार मात्र पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण सोडत घेऊन निवडणुका होऊ शकतात.