EXCLUSIVE ६० की ६८? बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या किती जागांसाठी होणार निवडणूक? नव्या गटांचे काय? जुने आरक्षण रद्द? आतापर्यंत काय काय झालंय..वाचा BULDANA LIVE चा स्पेशल रिपोर्ट...
Updated: May 6, 2025, 16:41 IST
बुलडाणा(कृष्णा सपकाळ: बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा): अनेक दिवसांपासून ज्या निर्णयाची ग्रामीण भागातील गावपुढाऱ्यांना, ग्रामीण जनतेला तो निर्णय अखेर आज,६ मे च्या मुहूर्तावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत घ्याव्यात, निवडणुकांची अधिसूचना महिनाभराच्या आत प्रसिद्ध करावी असे स्पष्टनिर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले राजकीय करिअर उभारण्याचे स्वप्न रंगवणाऱ्या भावी नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे. याशिवाय सगळे राजकीय पक्ष देखील आता निवडणुकीच्या तयारीला लागणार आहेत.असे असताना राजकीय नेत्यांसह अनेक जण आता विविध मुद्यांवरून कन्फ्युज आहेत..गेल्या २ - ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात ज्या घडामोडी घडल्या त्याचा विसरही अनेकांना पडला आहे.. महाविकास आघाडी सरकार असताना बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ६० वरून ६८ व पंचायत समितीच्या गणांची संख्या १२० वरून १३६ करण्यात आली होती. चिखली तालुक्यात अंचरवाडी, भोगावती अशा नव्या गटांची रचना झाली होती..त्यामुळे आता निवडणुका नेमक्या कशा होणार? ६० जागांसाठी निवडणूक होणार की ६८ जागांसाठी असे विविध प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत..
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना २९ ऑगस्ट २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या कमीत कमी ५५ व जास्तीत जास्त ८५ असावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार २ जून २०२२ रोजी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ६० वरून ६८ व १३ पंचायत समितीच्या गणांची संख्या १२० वरून १३६ अशी करण्यात आली होती. वाढलेल्या लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन ही संख्या वाढवण्यात आल्याचे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे म्हणणे होते. २८ जुलैला २०२२ ला बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ६८ जागांसाठी आरक्षण सोडत देखील निघाली होती...
पुढे काय झालं?
२०२२ चा जून, जुलै महिना राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवणारा ठरला होता. एकनाथ शिंदेंनी उठाव केल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. शिंदे फडणवीसांच्या सरकारने महाविकास आघाडीने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द केले, त्यात जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाचा देखील समावेश होता. ३ ऑगस्ट २०२२ ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली .या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ असावी असा निर्णय घेत महाविकास आघाडीने गटांची संख्या वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवण्यात आला होता. लोकसंख्या वाढ झालेली असली तरी ग्रामीण भागातील जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शहरात स्थलांतर होत आहे, अनेक गावे नगरपालिकेत काही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याचे कारण शिंदेंच्या नेतृत्वातील सरकारने दिले होते..
राज्यपालांचा अध्यादेश अन् सगळ रद्द....
दरम्यान मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या स्वाक्षरीने ३ ऑगस्टच्या रात्रीच एक अध्यादेश निघाला. त्या अध्यादेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात तोपर्यंत झालेली(महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात) सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. याचाच अर्थ महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झालेली प्रारूप प्रभाग रचना, मतदार यादी, आणि आरक्षण सोडत हा सर्वच कार्यक्रम भगतसिंग कोश्यारी यांच्या अध्यादेशाने रद्द होऊन नव्याने कार्यक्रम होईल असे सांगण्यात आले. २०१७ मध्ये ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या त्याच पद्धतीने निवडणुका घेण्यात येईल असे "त्या" आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. याचाच अर्थ बुलढाणा जिल्हा पुरता घ्यायचा झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ६० गटांसाठी आणि पंचायत समितीच्या गणांच्या निवडणुका १२० गणांसाठी होईल असे ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशानुसार ठरले..दरम्यान नंतरच्या काळात ओबीसी आरक्षणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला..अखेर आज, ६ मे रोजी त्यावर सुनावणी होऊन ४ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने..सध्या महायुतीचे सरकार सत्तेत असल्याने महायुती सरकारे जिल्हा परिषदेच्या गटांच्या संख्येबाबत घेतलेल्या निर्णयच कायम राहण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे ६० जागांसाठी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकतात,असेच आजघडीचे चित्र आहे....