देवेंद्रभाऊ लाडक्या बहिणीची ओवाळणी सुरूच ठेवणार! महिला सक्षमीकरणासाठी महायुतीसरकारनेच उचलली पाऊले..! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेने महिला उद्योजकांची संख्या वाढणार!
आमदार श्वेताताईंचे प्रतिपादन...
Nov 18, 2024, 08:14 IST
चिखली(बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा):महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एकापेक्षा एक सरस योजना आणल्या. 'लाडकी बहिण योजना' आणि 'लखपती दीदी' यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आर्थिक उन्नती आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी सरकार वचनबद्ध आहे हे दाखवून दिले आहे. आर्थिक स्वावलंबनाला प्राधान्य देऊन आणि महिलांसाठी उद्योजकतेच्या संधींचा विस्तार करून, सरकार त्यांना राज्याच्या वाढ आणि विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार असा प्रचार विरोधी पक्षांकडून सुरू आहे..मात्र हे पराभूत मानसिकतेचे लक्षण असून देवेंद्र भाऊ लाडक्या बहिणीची ओवाळणी सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रतिपादन चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार सौ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी केली आहे.काल,१७ नोव्हेंबरला चांधई येथे माय–माऊल्यांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या.
महिला उद्योजकांचे सक्षमीकरण: महाराष्ट्राने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरू केली
भारताची स्टार्टअप इकोसिस्टम झपाट्याने वाढत आहे आणि महिलांच्या प्रगतीत प्रमुख योगदान देणारा देश म्हणून भारत नावलौकिक मिळवत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे विधान केले होते की “भारत आता जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे. त्यातील १.२५ लाख स्टार्टअप्स अत्यंत प्रभावी आहेत. त्यापैकी ४५% पेक्षा जास्त स्टार्टअप्समध्ये महिलांचे नेतृत्व आहे. एकट्या महाराष्ट्रात, २१००० हून अधिक स्टार्टअप्स उदयास आले आहेत. ज्यामुळे २ लाख ३७ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे.” या क्षेत्रात महिलांची महत्त्वाची भूमिका ओळखून महाराष्ट्र सरकारने २० सप्टेंबर रोजी वर्धा येथे "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना" सुरू केली असल्याचे आ. श्वेताताई म्हणाल्या..
लाडकी बहीण योजना' तो शुरुवात हैं, पिच्चर तो अभी बाकी हैं!
महिलां अनेक हातांनी राबत असतात. कुटुंबात त्यांना पती, मुलं आणि सासू-सासरे या सगळ्यांचंच आवरायचं असतं. त्यातून त्या मोकळ्या झाल्या तरी काही ना काही करायला सज्ज असतात. अशा महिलांना व मुलींना ४ तासांचे पार्ट टाइम जॉब मिळाल्यास घरखर्चाला हात भार लागेल, अशा हेतूने राज्य सरकारने ही घोषणा केली आहे. यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावरती उभे राहण्यास मदत होईल असेही आ. श्वेताताई म्हणाल्या..
मोदींच्या कार्यकाळातील महिला राजकीय नेतृत्वाचा उदय
७५ वर्षांपूर्वी भारताला स्वतंत्र प्राप्त होऊन प्रशासनाची घडी बसून निवडणुका जाहीर व्हायला १९५१ साल उजाडले. त्याआधीच म्हणजे १९५० साली महिला मतदारांना मताचा अधिकार सर्वानुमते प्राप्त करून देण्यात आला. पुढे इंदिरा गांधी महिला उमेदवार म्हणून उदयास आल्या. पण तरीही महिलांचा राजकारणाविषयीचा उत्साह फारसा जोरदार नव्हता. अगदी पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधीनी देशावर १४ वर्ष राज्य केलं. या चौदा वर्षांतही एकही महिला कॅबिनेट मंत्री बनू शकली नाही. महिला नेत्यांचे प्रमाण या देशात हळहळूच वाढताना आपण पहिले आहे. आता महिलांना ३३% आरक्षण देणारे बील मोदी सरकारने पास करवून घेतले आहे. त्यामुळे महिलांना सक्षम करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने महायुती सरकारच पाऊले उचलत असल्याचे आमदार श्वेताताई म्हणाल्या..