BULDANA LIVE EXCLUSIVE जिल्ह्याची विभागणी लांबणीवरच ! खामगाव जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न धूसर; जिल्हा निर्मितीसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार "एवढ्या" कोटींचा भार!पण....

इंग्रज काळामध्ये केवळ थंड हवेचे ठिकाण म्हणून बुलडाणा शहराला जिल्हा मुख्यालयाचा दर्जा मिळाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषद कार्यालय आणि अन्य प्रशासकीय पातळीवर सोयी सुविधा निर्माण झाल्या. मात्र असे असले तरीही बुलडाणा औद्योगिक दृष्ट्या अद्यापही मागेच आहे. त्या तुलनेत कापसाची बाजारपेठ असलेल्या आणि त्यातही रजत नगरी म्हणून देशभर नावलौकिक असलेले खामगाव शहर औद्योगिक दृष्ट्या भरारी घेऊन आहे. 

 घाटाखाली असलेल्या मलकापूर आणि खामगाव या एमआयडीसीमध्ये उद्योगांनी काही प्रमाणात तग धरलेली आहे. रोजगार देणारी ही शहरे पाहता या भागात प्रशासकीय कामे एकाच जागी आणि स्थानिक पातळीवर व्हावी म्हणून खामगाव जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न अनेक वर्षापासून पाहिले जात आहे. सद्यस्थितीत लाडके बहिण भाऊ आणि राज्य"शिंदे- फडणवीस-अजित दादा " सरकारच्या इलेक्शन मोडवर असलेला योजनांचा आवाका पाहता नव्या जिल्हा निर्मितीचे भिजत घोंगडे कायम राहणार असल्याचे वास्तव नाकारून चालणार नाही. एका जिल्हा निर्मितीसाठी ३ हजार कोटीच्या खर्चाचा अंदाज असतो. नव्या २२ जिल्ह्यांची निर्मिती शासनाचा करण्याचा विचार दरम्यान सुरू होता. यामध्ये ३६ वरून ५८ ही संख्या राज्यामध्ये एकूण जिल्ह्यांची जाणार होती. प्रामुख्याने नाशिक, अहमदनगर, ठाणे,पुणे ,रायगड ,सातारा ,रत्नागिरी ,बीड, लातूर, नांदेड , जळगाव, बुलढाणा ,यवतमाळ, भंडारा ,चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्याच्या विभागणी करण्याच्या मागण्या जनमानसामध्ये जोर धरून आहेत. खास करून यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव हा जिल्हा वेगळा करावा कारण तो भौगोलिक दृष्ट्या देखील परवडणारा असल्याचे वास्तव आहे. २०२२ मध्ये कोकण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने ३ हजार कोटी रुपयांचा भार एका जिल्हा निर्मितीसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडेल असे सांगितले होते. त्यातही तीन चाकी सरकारांची अवस्था पाहता हे नक्कीच परवडणारे नाही. त्यामुळे खामगाव जिल्हा निर्मितीचे स्वप्न देखील लांबणीवरच पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.