मोठी बातमी! जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणार? १४ जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारी! उर्वरित निवडणुका ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार घेण्यासाठी प्रयत्न...

३१ जानेवारी २०२५ च्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून अति–घाई करण्यात आली. राज्यात अनेक ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली. त्यामुळे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. १७ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीतच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला फटकारले. "आम्ही दिलेल्या साध्या सरळ आदेशांचे तुमच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अर्थ काढले, कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही..

न्यायालयाची ताकद पाहू नका, अन्यथा आम्ही निवडणुका रोखू.. नामांकन प्रक्रिया सुरू असल्याची कारणे आम्हाला देऊ नका" अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले. या संदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे, मात्र त्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाकडून झालेल्या चुका सुधारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

जिथे जिथे ५० टक्के आरक्षणाचे उल्लंघन झाले आहे अशा ठिकाणची आरक्षण सोडत पुन्हा काढून नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करीत आहे. उर्वरित ठिकाणच्या निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आग्रही आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे..

मात्र यातील ६ जिल्हा परिषद मध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असल्याने इथे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू आहे. त्याव्यतिरिक्त धुळे, चंद्रपूर, अकोला ,नागपूर, ठाणे, गोंदिया, वाशिम, नांदेड ,हिंगोली, वर्धा, बुलढाणा, जळगाव , भंडारा, लातूर या ठिकाणी नव्याने आरक्षण होऊ शकते. नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका देखील समोर जाण्याची शक्यता आहे..