बुलडाणा लाईव्ह विशेष! सरपंचपदाच्या 33 रिक्त पदांचा फैसला एप्रिलपर्यंत लांबणीवर

बुलडाणा ( संजय मोहिते ः बुलडाणा लाइव्‍ह वृत्तसेवा) ः बहुतेक तालुक्यांत 3 टप्प्यांत पार पडलेल्या निवडणुकीत आरक्षणामुळे तब्बल 33 सरपंचपदाची निवड न झाल्याने व मानाचे पद रिक्त राहिल्याने सदस्य, गावपुढारी, कार्यकर्ते यांचा हिरमोड झालाय! यासाठी पर्यायी नियम असले तरी विविध कारणांमुळे ही निवड होण्यास थेट एप्रिल महिना उजळणार असे चित्र आहे. यामुळे संधी हुकलेल्यांनी एकदमच ‘ मूड ऑफ ‘ करून घ्यायचे कारण नाही. कारण काही दिवस लांबलं तरी ग्रामपंचायतीच्या कारभाऱ्याची निवड होणार हे नक्की!

जिल्ह्यातील 526 ग्रामपंचायत सरपंचपदांची निवडणूक 9 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. मात्र काही ठिकाणी मानाचे सरपंच पद रिक्त राहिले आहे. यामध्ये देऊळघाट, अजीसपूर ( ता. बुलडाणा) वैरागड, दिवठाणा, भोगावती, खैरव ( ता. चिखली), वरखेड (ता. मलकापूर), जवळा बाजार, माळेगाव गौड, अलमपूर, नारखेड (ता. नांदुरा), कोली गोलर, पुन्हई, कोथळी, अंतरी, टाकळी वाघजाळ ( ता. मोताळा), वरवंड खंडेराव, पातुर्डा खुर्द , रुधाना, तामगाव, आलेवाडी (ता. संग्रामपूर), आरेगाव ( ता. मेहकर), वडगाव गड, आडोळ बुद्रुक, वडशिंगी ( ता. जळगाव जामोद), पिंपरखेड (ता. सिंदखेड राजा), गोत्रा (ता. लोणार), गवंडाळा (ता. खामगाव) या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यामुळे महिना- दीड महिना केलेली मेहनत अन्‌ खर्च केलेला भरमसाठ पैसा वाया गेल्याची भावना सदस्य, इच्छुक उमेदवार अन्‌ सूत्रधारांमध्ये झाली आहे.

अशी आहे तरतूद…
या पार्श्वभूमीवर अशा स्थितीत कायदा, नियम काय म्हणतो याचा शोध घेतला असता काही पर्याय समोर येतात. मुंबई ग्राम पंचायत ( सरपंच, उप सरपंच ) निवडणूक नियम 1964 मध्ये यासाठी तरतूद आहे. वानगीदाखल सरपंचपद अनुसूचित जाती, जमाती वा ओबीसी (विमुक्त जाती भटक्या जमाती सह) प्रवर्गाच्या महिलेसाठी आरक्षित असेल पण महिला सदस्य नसेल तर हे आरक्षण सध्याच्या कालावधीकरिता त्या प्रवर्गाकरिता आरक्षितअसे सरसकट करण्यात येते. वानगीदाखल देऊळघाट आरक्षण एससी महिला असे असून, आता ते अनुसूचित जाती असे समजण्यात येईल. वडगाव गड आरक्षण ओबीसी महिला साठी आहे ,ते आता ओबीसी असे धरण्यात येणार आहे. मात्र यानेही तिढा सुटला नाही किंवा अशा पर्यायी आरक्षणात बसणारा सदस्य देखील निवडून आलेला नसेल तर कलम 30 अन्वये ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पद आरक्षित ठेवता येते यापैकी कोणत्याही एका प्रवर्गासाठी असे पद सोडत पद्धतीने ( चिठ्ठ्या टाकून) नेमून देण्याचा पर्याय वा तरतूद आहे.