बुलडाणा लाइव्हची विशेष बातमी : ओबीसी बांधवांनो! फिकर नॉट, झेडपीत फारतर दोन जागा होतील कमी!; “हे’ झाले तर मग एकच जागा!

बुलडाणा (संजय मोहिते : बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनो किंबहुना प्रामुख्याने राजकारणात असलेल्या बंधू-भगिनींनो, ओबीसी आरक्षणाच्या गुंत्यामुळे आणि विविध घडामोडींमुळे टेन्शन घेतले असेल तर हे टेन्शन घ्यायची अजिबात गरज नाय! याचे कारण कितीही विपरीत झाले तरीही बुलडाणा जिल्हा परिषदमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या फार तर दोन जागा कमी होतील. यातही प्रशाशकीय तयारीत एक अनुकूल बाब घडली तर एकच जागा कमी होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालाने राजकीय क्षेत्र, राजकारणी अन्‌ सत्ताधारी व विरोधक, ओबीसी नेते ते सर्वसामान्य कार्यकर्ते हादरले! राज्य शासनाने ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला. या आणि अन्य घडामोडींमुळे जिल्हा परिषदेच्‍या आगामी निवडणुकांत नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या जागा कमी होतील, अशी भीती निर्माण झाली. मात्र सुदैवाने बुलडाणा जिल्ह्यात याचा अति गंभीर परिणाम होणार नाही, असे काहीसे दिलासादायक चित्र आहे.

असे आहे आरक्षण
बुलडाणा जिल्हा परिषदच्या एकूण जागा 60 आहेत. गत्‌ 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एक जागा वाढल्याने 59 ऐवजी 60 जागा झाल्या होत्या. यातील 16 जागा ओबीसी, 15 जागा अनुसूचित जाती तर 3 जागा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित होत्या. आरक्षित जागांची संख्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू नये असे निर्देश आले आहेत. आता एकूण आरक्षण 31 असल्याने न्यायालयाचा निकाल आणि शासनाचा अध्यादेश हे दोन्ही लक्षात घेतले तर एकच जागा कमी होते. यामुळे यास्थितीत ओबीसीची जागा एकाने कमी होईल, असे सध्याचे चित्र आहे. राज्यस्तरावर मात्र 2 जागा कमी होतील असे सांगण्यात आले आहे. यापैकी काहीही झाले तरी एक किंवा ओबीसींच्या फारतर 2 जागा कमी होतील.

…तर एकच जागा होईल कमी
दरम्यान या सर्व घडामोडीला आणखी एक सुखद कंगोरा आहे. जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या वा मतदार संख्या लक्षात घेतली तर जिल्हा परिषदेचा 1 मतदार गट ( संघ) वाढण्याची दाट शक्यता आहे. उच्चपदस्थ शासकीय सूत्रानुसार मोठ्या मतदारसंघापैकी सिंदखेड राजा वा मेहकरमध्ये जिल्हा परिषदेचा एक गट वाढण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी एकच जागा कमी होईल. पुढील वर्षीच्या प्रारंभी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या पूर्वतयारी किंवा पुनर्रचनेत गट वाढणार आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यातील काही मतदार गटांची रचना देखील बदलण्याची शक्यता आहे. काही नगरपालिकांच्या हद्दवाढीचे प्रस्ताव मंजूर झाले तर रचना बदलणार आहे.