पालकमंत्री डॉ. शिंगणे लाइव्ह : बुलडाण्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज लवकरच; मुख्यमंत्री जिल्ह्याला निराश करणार नाहीत!; तसा शब्‍दच दिलाय..!
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) ः जिल्ह्यात लवकरच शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू होईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तसा शब्द दिला आहे. मुख्यमंत्री जिल्ह्याला निराश करणार नाहीत, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्रवादी चर्चा या कार्यक्रमाचे आयोजन पक्षाने केले होते. या कार्यक्रमात पक्षाच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरून आज, 26 जूनला डॉ. शिंगणे यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. बुलडाण्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे ही जिल्हावासियांची इच्छा आहे. मेडिकल कॉलेज अभावी अनेक रुग्णांना अकोला, औरंगाबाद या ठिकाणी न्यावे लागले. मेडिकल कॉलेजचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार आहे. त्यात कोणतीही त्रुटी नाही. जिल्ह्याचे खासदार आणि सर्व आमदार पक्षभेद विसरून प्रस्तावाला मंजुरात मिळावी यासाठी प्रयत्नरत आहेत. जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या उद्‌घाटनाच्या वेळीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला शब्द दिला आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी सुद्धा शब्द दिला आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले.यावेळी त्यांनी राज्य व जिल्ह्याशी संबंधित अनेक विषयांवर भाष्य केले.
महाराष्ट्रात परराज्यातून येतो गुटखा : मंत्र्यांची कबुली
राज्यात गुटखाबंदी असली तरी शेजारील गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश ,राजस्थान येथून राज्यात गुटखा येतो. त्यामुळे राज्यात अवैध गुटखा विकला जातो, अशी कबुली डॉ. शिंगणे यांनी दिली. यासंबंधी कारवाया करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
खासगी डॉक्टरांनी रेमडेसिविरचा केला अतिवापर
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत खासगी डॉक्टरांनी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा अतिवापर केला. आवश्यक नसताना व कमी स्कोअर असतानाही त्यांनी रुग्णांना रेमडेसिविर दिले. याचाच फायदा काळाबाजार करणाऱ्यांना झाला. बुलडाणा जिल्ह्यातही बोगस रेमडेसिविर विकणाऱ्यांना अटक केली. राज्यात अनेक कारवाया झाल्या असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल, असे ते म्हणाले.
जिगाव प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटींची मागणी; 45 हजार हेक्टर जमीन होईल बागायती
जिल्ह्यात जिगाव प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. राज्याने दरवर्षी 1300 कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी द्यावेत, अशी मागणी केलेली आहे. येत्या तीन ते चार वर्षांत अपेक्षित निधी राज्याने दिल्यास 45 हजार हेक्टर जमीन बागायती होईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.