दिलासादायक! १७७ हरवलेले माेबाईल केले मूळ मालकांच्या सुपुर्द; बुलढाणा पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई : ३० लाख ९ हजार रुपयांच्या माेबाईलचा लावला शाेध..!

 
बुलढाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा) : जिल्हा पाेलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्या नेतृत्वात पाेलिसांची दमदार कारवाई सुरूच असून जिल्ह्यातील तब्बल १७७ हरवलेल्या माेबाईलचा शाेध पाेलिसांनी लावला. त्यासाठी जिल्हा पोलीस दलाने विशेष मोहीम राबवत ३० लाख ९ हजार रुपये किमतीच्या माेबाईल शाेधले. तसेच हे सर्व मोबाईल २१ जुलै राेजी मूळ मालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम आखण्यात आली. अप्पर पोलीस अधीक्षक खामगाव श्रेणिक लोढा, अपर पोलीस अधीक्षक बुलडाणा अमाेल गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोनि.सुनिल अंबुलकर व सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या ही मोहीम राबवली.


TAW, स्थानिक गुन्हे शाखा व पोलीस स्टेशन स्तरावरून सतत पाठपुरावा करत हरवलेले मोबाईल ट्रेस करून ते हस्तगत करण्यात आले. या मोबाईलचा वाटप समारंभ २१ जुलै रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा येथे आयोजित करण्यात आला. अमरावती परीक्षेत्राचे विशेष पाेलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे यांच्या हस्ते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मूळ मालकांना मोबाईल सुपूर्द करण्यात आले. 

माेबाईल चाेरीला गेला किंवा हरवल्यास हे करावे 

जवळच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवावी.हरवलेल्या मोबाईलचे सिमकार्ड ब्लॉक करावे व त्याच क्रमांकाचे दुसरे सिम सुरु करून घ्यावे. https://www.ceir.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन Block Stolen/Lost Mobile पर्यायावर माहिती भरावी. आवश्यक कागदपत्रे (५०० केबीपेक्षा कमी साईजची सॉफ्टकॉपी): पोलीस तक्रार प्रत, मोबाईल खरेदी बिल, शासकीय ओळखपत्र, सबमिट केल्यानंतर मिळालेला Request Number सुरक्षित ठेवावा. मोबाईल ऑन/सक्रिय झाल्यास त्याची माहिती SMS द्वारे कळविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा पाेलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी दिली. 

पोलीस कल्याण योजना पुस्तिकेचे वितरण

याच कार्यक्रमात पोलीस कुटुंबीयांसाठी "महाराष्ट्र पोलीस कल्याण योजना" पुस्तिका  रामनाथ पोकळे यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आली. ही पुस्तिका जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आली असून, यामध्ये अधिकारी व अंमलदार यांच्यासाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. या योजनांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, आरोग्य योजना, सबसिडी कॅन्टीन, पोलीस पब्लिक स्कूल, अपघात विमा योजना, वैद्यकीय तपासणी व इतर विविध सवलतींचा समावेश आहे. ही माहिती पोलीस कुटुंबीयांना उपयोगी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.