कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या संपत्तीची देखरेख होणार, विक्रीसही निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
बुलडाणा (बुलडाणा लाइव्ह वृत्तसेवा)ः जिल्ह्यात अनाथ आढळलेल्या सर्व बालकांची गृह चौकशी करून त्यांच्या संपत्तीचे अधिकार अबाधित ठेवावे. जिल्ह्यात सर्व आरोग्य संस्था आणि कोविड सेंटर येथे 1098 बाल मदत संपर्क क्रमांक प्रसिद्ध करा. महसूल, महिला व बाल विकास आणि ग्रामपंचायत विभागाने दक्षता घेऊन या बालकांचे योग्य संगोपन होत आहे किंवा नाही याची खात्री करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्‍या दालनात 11 जूनला दुपारी 12 वाजता कोरोना महामारीमुळे अनाथ झालेल्या एक पालक आणि अनाथ बालकांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी कृती दलाची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरीया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आरिफ सय्यद, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पाटील, बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. मारवाडी आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले, की महसूल विभाग व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्‍या मार्फत बालकांच्या मालमत्तेच्या विक्रीवर ते 18 वर्षांचे होईपर्यंत देखरेख व विक्री निर्बंध लावण्यात यावे.
अनाथ व एक पालक बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी. ज्या महिला कोरोनामुळे विधवा झालेल्या आहेत, अशांना इंदिरा गांधी विधवा योजना, संजय गांधी निराधार योजना तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजने अंतर्गत मदत देण्यात यावी. जिल्ह्यातील बालकांना कोरोना काळात मदत करण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि व्यक्ती यांनी देखील योगदान द्यावे व अशा बालकांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केले. जिल्ह्यात एकूण 7 बालके आई आणि वडील गमावलेली आहेत. तसेच 187 बालके ही एक पालक असून, आधी 194 बालके जिल्ह्यात आढळल्याची माहिती यावेळी बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी बाल हक्क आणि अधिकार हे अधिकारी, कर्मचारी यांना कळावे यासाठी जिल्ह्यात कार्यशाळा आयोजन करणे संदर्भात चर्चा करण्यात आली.