३५ हजार शेतकऱ्यांचा हक्काचा पीकविमा कुठे गेला?' जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर तुपकरांनी केली पीकविमा कंपनीची कानउघाडणी!

बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी २०२४ मध्ये ८० ते ९० टक्के नुकसान होऊनही ३५ हजार ६०० शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारण्यात आल्याचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडला. एवढेच नव्हे तर, २०२५ मध्येही अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारत कंपनीच्या मनमानी कारभाराचे आणि शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाचे पुरावे त्यांनी बैठकीत सादर केले. "शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर कुणालाही डल्ला मारू दिला जाणार नाही. २०२४ आणि २०२५ मधील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा पीक विमा मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील" असे रविकांत तुपकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

या बैठकीला जिल्हा कृषी अधीक्षक संतोष डाबरे, तंत्र अधिकारी कु समृद्धी वांगसकर अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक के के सिंग, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक खरात, AIC पीक विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक नितेश वाघ, योगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अन्नत्याग आंदोलनातून सुरू झालेल्या लढ्याचा महत्त्वाचा टप्पा..

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेली ही बैठक रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचीच पुढची परिणामकारक पायरी मानली जात आहे. १५ ते १९ जून दरम्यान तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते. सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यभर संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रभर शेतकरी रस्त्यावर उतरले, ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या. वाढता दबाव लक्षात घेऊन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारसोबत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

मात्र, आश्वासनानंतरही सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ९ जुलै रोजी मुंबईतील विधानभवनात शेतकऱ्यांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला. विधानभवनाच्या गेट वर सातबारे उधळून आणि सोयाबीन फेकून आंदोलन करण्यात आले. तुपकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलन आणखी तीव्र झाले. काही शेतकरी मंत्रालयासमोरील झाडावर चढले, तर काहींनी जलसमाधी आंदोलन करत सरकारला धक्का दिला. अखेर ११ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीत कर्जमाफीच्या निकषांबरोबरच बुलढाणा जिल्ह्यातील वंचित शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा मुद्दाही तुपकर यांनी ठामपणे लावून धरला होता. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या त्या चर्चेनंतरच प्रशासनाने या विषयावर जिल्हास्तरीय बैठक बोलावली. त्यामुळे आजची बैठक ही हजारो वंचित शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. दरम्यान "पीक विमा कंपनीची मनमानी आता अजिबात चालणार नाही. २०२४ आणि २०२५ मधील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात हक्काचा प्रत्येक रुपया जमा करूनच घेणार. जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही." असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना दिला..