EXCLUSIVE कोरडा दुष्काळ जाहीर म्हणजे नेमकं काय? शेतकऱ्यांना कोणत्या १२ सवलती मिळणार? कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलात सूट; राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या "जीआर"चा सोपा अर्थ समजून घ्या....

 कोरडा दुष्काळ जाहीर म्हणजे नेमकं काय?

पावसाची कमतरता आणि अन्य घटकांमुळे शेतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे आढळल्यानंतर संबंधित भागात दुष्काळी परिस्थिती घोषित केली जाते. त्यानंतर शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू केल्या जातात.यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. त्यानुसार या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ अर्थात प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे.याचा अर्थ संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीची नोंद घेऊन शासनाने सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 बुलढाण्यातील सर्व १३ तालुके दुष्काळग्रस्त

शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत बुलढाणा जिल्ह्यातील बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, मेहकर, लोणार, खामगाव, शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, मलकापूर, मोताळा आणि नांदुरा या सर्व १३ तालुक्यांचा समावेश आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  शेतकऱ्यांना कोणत्या १२   सवलती मिळणार?

१)  जमीन महसुलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्यात येणार आहे. मात्र, किती सूट मिळेल, याचा तपशील या जीआरमध्ये दिलेला नाही.
२) पीककर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या पीककर्जाच्या परतफेडीच्या अटींमध्ये बदल करण्याची तरतूद आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी अधिक वेळ मिळण्याची शक्यता आहे.
३)शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्जफेडीचा तातडीचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
४)कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट : कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांना या निर्णयानुसार सवलत लागू असेल.
५) विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
६)रोजगार हमीची अधिक कामे सुरू होणार : रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराची गरज असलेल्या कुटुंबांना कामाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
७)पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर : ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, तेथे आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
८) शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित करणार नाही : पाणीटंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
९) शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्य : शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे.
१०) जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था : दुष्काळाच्या काळात जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
११) जलसंधारणाची कामे सुरू करणार : दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत.
१२) पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन : गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पिकांच्या नुकसानीची भरपाई कधी मिळणार?

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपेक्षा असते ती पिकांच्या नुकसानीच्या आर्थिक मदतीची. मात्र, या शासन निर्णयात हेक्टरी किती रुपये मदत मिळणार किंवा शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार, याची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल.त्यामुळे सध्या दुष्काळ जाहीर झाला असला, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

 पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश

शासन निर्णयानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करायचे आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स गोळा करून पिकांच्या स्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करायचा आहे.
या सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील मदत प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?

शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांच्या नुकसानीची माहिती स्थानिक तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना द्यावी. पिकांच्या नुकसानीचे फोटो आणि उपलब्ध नोंदी जतन करून ठेवाव्यात. पीककर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुली स्थगिती आणि वीजबिल सवलतीबाबत संबंधित बँक आणि वीज वितरण कार्यालयाकडून लागू असलेल्या अटींची माहिती घ्यावी.

 थोडक्यात काय?

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी जमीन महसूल, पीककर्ज, कर्जवसुली, वीजबिल, परीक्षा शुल्क, रोजगार, पाणी आणि चारा यांसह १२ प्रकारच्या सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे कर्जमाफी किंवा थेट आर्थिक मदत जाहीर झाली, असा अर्थ नाही. पिकांच्या नुकसानीची भरपाई स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.