क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या लढवय्या शिलेदारांची तुपकरांनी रुग्णालयातूनच घेतली ऑनलाईन बैठक! "शब्द पाळा... नाहीतर सरकारला झोप लागू देणार नाही!";

 रुग्णालयातूनच तुपकरांचा इशारा, कर्जमुक्तीच्या लढ्याचा 'प्लॅन बी' तयार! 
 
 बुलडाणा (प्रतिनिधी) शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीचा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर राज्यभर सरकारची भंबेरी उडवणारे आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट आणि आक्रमक इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. अन्नत्याग आंदोलनामुळे प्रकृती खालावून छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेत असतानाही तुपकर यांनी राज्यभरातील क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधत पुढील लढ्याचा आराखडा तयार केला. या बैठकीत कर्जमुक्ती आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला. तुपकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी उभारलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला राज्यभरातून मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळेच सरकारला झुकावे लागले. सरकारने कर्जमुक्ती आणि पीकविम्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता निर्णयाची वेळ आली आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, तर पुढील आंदोलन अधिक व्यापक आणि सरकारला हादरवून सोडणारे असेल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

पाच दिवसांच्या अन्नत्याग आंदोलनामुळे तुपकर यांची प्रकृती गंभीर झाली होती. त्यानंतर त्यांना प्रथम जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणि नंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. मात्र रुग्णालयाच्या बेडवरूनही त्यांनी आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. बुधवारी रात्री त्यांनी राज्यभरातील प्रमुख शिलेदारांची ऑनलाइन बैठक घेत संघटनात्मक आढावा घेतला आणि पुढील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा केली. बैठकीत सरसकट कर्जमाफी, पीकविमा, तसेच आगामी आंदोलनाच्या नियोजनावर चर्चा झाली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली. सरकारने बैठकीसाठी काही दिवसांचा अवधी मागितला होता. आपणही आणखी चार-पाच दिवस संयम बाळगू; मात्र त्यानंतरही निर्णय झाला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा तुपकर यांनी दिला.

"आतापर्यंतचा लढा महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गाने झाला. पण सरकारने विश्वासघात केला, तर पुढील आंदोलन शहीद भगतसिंगांच्या लढाऊ विचारांनी प्रेरित असेल. मी स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलनाला बसेन. त्या आंदोलनातून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल," असा थेट इशाराही तुपकर यांनी दिला.

दरम्यान, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या या ऑनलाइन बैठकीनंतर राज्यभरातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य संचारल्याचे चित्र असून, सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकार दिलेला शब्द पाळते की संघर्षाची नवी ठिणगी पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.