यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात नको, थेट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या बांधावर घ्या! रविकांत तुपकरांचा सरकारवर हल्लाबोल; नांदेडमधील शेतकरी मृत्यू,

दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळतोय, सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत!

राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली असून शेतकरी आणि शेतमजुरांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकांना गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. मात्र, सरकारला या संकटाचे गांभीर्य दिसत नाही. हे संकट अचानक आलेले नाही. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांची माहिती मागील वर्षापासून असतानाही सरकारने वेळीच आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, असा आरोप तुपकर यांनी केला.“रोम जळत असताना तिथला राजा बिगुल वाजवत बसला होता, तशी आज महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. शेतकरी संकटात असताना त्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी इतर विषयांवर चर्चा करण्यात सरकार वेळ घालवत असल्याचा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.

‘चारा छावणी नको, दावणीला चारा द्या’; कंत्राटांतील भ्रष्टाचारावर बोट

दुष्काळाच्या काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत चारा छावण्या सुरू करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या संख्येची सरकारी नोंद लक्षात घेऊन थेट शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी पैसे द्यावेत किंवा त्यांच्या दावणीवर चारा पोहोचवावा, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.
“चारा छावण्या सुरू केल्या की त्यांची कंत्राटे आमदार-खासदारांच्या मुलांना मिळतील आणि त्यातून भ्रष्टाचार होईल. आमच्याकडील जनावरांची संख्या सरकारकडे नोंदवलेली आहे. मग त्या जनावरांसाठी लागणाऱ्या चाऱ्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांना द्या किंवा दावणीवर चारा आणून द्या,” अशी आमची भूमिका असल्याचे तुपकर म्हणाले.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली पाहिजे. कागदोपत्री योजना आणि कंत्राटांच्या माध्यमातून निधी खर्च करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या हातात मदत पोहोचवण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेडमधील शेतकरी मृत्यूने महाराष्ट्र हादरला; मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर तुपकरांचा संताप

नांदेडमध्ये चंद्रकांत शिंदे या शेतकऱ्याच्या मृत्यूच्या घटनेने राज्यातील खासगी वित्तीय कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केवळ १० हजार रुपयांच्या कर्जवसुलीसाठी मायक्रोफायनान्स कंपनीशी संबंधित लोकांनी शिंदे यांना मारहाण केली. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह कार्यालयात लटकवून ठेवून त्यांनी आत्महत्या केल्याचा बनाव करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. ही घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. या प्रकरणात पोलिसांनी वित्तीय कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असला, तरी कारवाई केवळ काही कंपनीपुरती कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित राहू नये. संबंधित कंपनीच्या चेअरमनपासून घटनेच्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित असलेल्या सर्व संबंधितांची चौकशी करून, पुराव्यांनुसार त्यांनाही आरोपी करावे आणि आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.इतकी गंभीर घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने सर्व मायक्रोफायनान्स कंपन्या, खासगी वित्तीय कंपन्या आणि पतसंस्थांची तातडीने बैठक घेऊन त्यांच्या वसुली पद्धतींचा आढावा घ्यायला हवा होता. मात्र, सरकारकडून तशी ठोस भूमिका दिसत नसल्याची टीका त्यांनी केली.

२० ते ४० टक्के व्याज, वसुलीसाठी गुंडांचा वापर? सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा!

मायक्रोफायनान्स कंपन्या, खासगी वित्तीय संस्था आणि काही पतसंस्थांकडून कर्जदारांवर वसुलीसाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. काही कंपन्यांकडून २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात असल्याचे सांगत त्यांनी या व्यवस्थेवर कठोर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.
“शेतकऱ्यांना अशा कंपन्यांकडे कर्ज घेण्यासाठी जाण्याची वेळ का येते? कारण सरकारी बँका गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे जावे लागते. त्यानंतर अव्वाच्या सव्वा व्याज आणि वसुलीच्या दबावामुळे अनेक कुटुंबे त्रस्त होतात,” असे तुपकर म्हणाले.वसुलीसाठी धमक्या देणे, मारहाण करणे किंवा बेकायदेशीर दबाव आणणे याविरोधात सरकारने आणि संबंधित नियामक यंत्रणांनी कठोर कारवाई करावी. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करावी. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, व्याजमाफीचा विचार करावा आणि शेतकऱ्यांचे क्रेडिट रेकॉर्ड अर्थात सिबिल खराब होणार नाही, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

या घटनेनंतरही सरकारमधील एकही मंत्री संबंधित कुटुंबाच्या भेटीसाठी गेला नसल्याची टीका करत तुपकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “यांच्यापेक्षा इंग्रज परवडले,” असे म्हणण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. मायक्रोफायनान्स, खासगी फायनान्स आणि पतसंस्थांच्या मनमानी वसुलीला आळा घातला नाही, तर त्यांची कार्यालये फोडून काढू आणि वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कपडे काढून फटके देऊ, असा आक्रमक इशाराही तुपकर यांनी दिला.

‘५६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हा दावा खोटा? कर्जमाफीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

राज्य सरकारकडून ५६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी नसून वन टाइम सेटलमेंट अर्थात ओटीएस योजना असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर परिणाम होणार असून, भविष्यात त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळवताना अडचणी येऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले. केवळ पीककर्जच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज आणि सामान्य कुटुंबांना गृहकर्ज मिळवतानाही क्रेडिट रेकॉर्डचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असेही ते म्हणाले. त्यामुळे राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून कर्जमाफीच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जमाफीची प्रक्रिया २०२९ पर्यंत लांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दोन गट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळायला हवा. अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.

खरिपाचे पीककर्ज मिळाले नाही; आता कर्जवाटपाची मुदत वाढवा!

सरकारच्या कर्जमाफी प्रक्रियेतील गुंतागुंतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाच्या हंगामात पीककर्ज मिळण्यात अडचणी आल्याचा मुद्दाही तुपकर यांनी उपस्थित केला. खरिपाच्या कर्जवाटपाची निर्धारित मुदत संपली असली, तरी ती वाढवून शेतकऱ्यांना खरिपाच्या निकषांनुसार कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.विदर्भ आणि मराठवाड्यात खरिपासाठी एकरी सुमारे ४० हजार रुपयांचे पीककर्ज मिळू शकते, तर रब्बी हंगामात एकरी केवळ १५ हजार रुपयांच्या आसपास कर्ज मिळते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे खरिपातील पेरणी, खते, औषधे आणि मशागतीचा खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना खरिपाच्या निकषांनुसारच कर्ज मिळणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

सोयाबीनचा एकरी खर्च ४० हजार; मदत मात्र अपुरी! हेक्टरी एक लाख रुपयांची मागणी

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. सोयाबीनच्या उत्पादनासाठी एकरी सुमारे ४० हजार रुपये खर्च येत असून, हेक्टरी उत्पादन खर्च एक लाख रुपयांपर्यंत जात असल्याचे तुपककरांनी सांगितले. त्याच्या तुलनेत सरकारकडून हेक्टरी १७ हजार रुपयांच्या आसपास मदत दिली जाणार असेल, तर ती शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अपुरी ठरेल, असे ते म्हणाले.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी आणि मदतीसाठी हेक्टरची मर्यादा घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन मदतीचे निकष ठरवावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘कुंभमेळा पुढे ढकला, आधी शेतकरी वाचवा’; खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावरून सरकारला सवाल

राज्यात शेतकरी दुष्काळाने होरपळत असताना मोठ्या खर्चाच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे तुपकर म्हणाले. कुंभमेळ्यासाठी होणारा खर्च पुढे ढकलून सध्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
“सध्या शेतकरी हाच आपला देव आहे. माणूस हाच खरा देव आहे,” असे सांगत त्यांनी सरकारने खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली.

नागपूरच्या अधिवेशनाऐवजी शेतकऱ्यांच्या बांधावर आठ दिवसांचे अधिवेशन घ्या!

पत्रकार परिषदेतील सर्वाधिक लक्षवेधी मागणी म्हणजे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न घेता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर घेण्याची तुपकर यांची मागणी. आठ दिवसांचे विधिमंडळ अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या शेतात भरवावे. आमदार आणि मंत्र्यांनी आठ दिवसांची शिदोरी घरून बांधून आणावी आणि दुष्काळग्रस्त भागात राहून शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष अनुभवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर अधिवेशन झाले, तरच पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, पीक नुकसानीची दाहकता, कर्जबाजारीपणा आणि ग्रामीण भागातील स्थलांतराचे वास्तव सत्ताधाऱ्यांना समजेल, असे तुपकर म्हणाले.राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक दिलासा, जनावरांसाठी चारा, कर्जवसुलीच्या जाचातून सुटका, सिबिलबाबत स्पष्ट धोरण आणि पीककर्जाची उपलब्धता या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी सचिन पांडुळे (राज्य समन्वयक), जयवंत दहिभाते (प्रदेश उपाध्यक्ष), विनित भोसले, दिलीप लिंबळे, अनिल भिलारे, नरेंद्र चित्तूर, राजाभाऊ ढमाले, पप्पू कंधारे, वसंत दहिभाते, भाऊ केदारी, अमोल बोराडे आणि अविनाश भालतडक यांच्यासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.